निम्मी घरपट्टी थकीत!

गेल्या तीन वर्षांपासून घरपट्टी वसुलीकडे दुर्लक्ष झाल्याने थकबाकीचा वाढलेला डोंगर आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता यामुळे वसई विरार महानगरपालिकेची सोमवार पर्यंतची

- शशी करपे, वसई

गेल्या तीन वर्षांपासून घरपट्टी वसुलीकडे दुर्लक्ष झाल्याने थकबाकीचा वाढलेला डोंगर आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता यामुळे वसई विरार महानगरपालिकेची सोमवार पर्यंतची वसुली अवघ्या ५० टक्यांपर्यंत पोचली आहे. येत्या १५ दिवसात वसुलीचे उद्दीष्ट गाठणे महाकठीण झाले असले तरी आयुक्तांनी वसुलीसाठी कडक मोहिम हाती घेतली असून नोटीसा, सील आणि जप्तीची कारवाई करीत वसुली सुरु केली आहे.
घरपट्टी हेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कायमस्वरुपी उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत मानले जाते. त्यामुळे किमान ९० टक्के वसुली झाली पाहिजे असे बंधनकारक आहे. अन्यथा सरकारी योजनांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र, वसई विरार महानगरपालिका हद्दीत सव्वा सहा लाख मालमत्ताधारक आहेत. मात्र, गेल्या तीन वर्षात घरपट्टीकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे थकबाकीचा रक्कम ८१ कोटी रुपये झाली आहे. त्यामुळे चालू वर्षी घरपट्टीचे ९८ कोटीचे उद्दीष्ट गृहीत धरून थकबाकीसह पालिकेला १७९ कोटी रुपयांची वसुली करायची आहे. मात्र, सोमवार संध्याकाळपर्यंत पालिकेच्या तिजोरीत अवघे ९० कोटी रुपये जमा झाले असून घरपट्टी वसूली ५० टक्के झाली आहे. त्यामुळे येत्या पंधरा दिवसात घरपट्टी वसुलीचे उद्दीष्ट साध्य करणे पालिकेला अशक्य होणार आहे.
महापालिकेला विरार विभागातून ४० कोटी रुपयांची वसुली करायची असून सध्या २० कोटीपर्यंत वसुली पोचली आहे. नालासोपारा विभागातून ८७ कोटीची वसुली करायची असून सोमवारपर्यंत वसुली अवघी ३९ कोटी रुपये झाली आहे. त्यामानाने नवघर-माणिकपूर आणि वसई विभागातून वसुलीचे उद्दीष्ट जवळपास साध्य होण्याची स्थिती आहे. नवघर-माणिकपूर विभागातील १९ कोटी पैकी १४ कोटी वसुली झाली आहे. तर वसई विभागातून ४ कोटी पैकी ३ कोटीपर्यंत वसुली झाली आहे.
घरपट्टी वसुलीवर कंत्राटी कर्मचाऱ्यातील कपातीचा परिणाम झाल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात जेव्हा कर्मचारी संख्या अधिक होती त्याच काळात वसुली मात्र झाली नसल्याचे उजेडात आले आहे. गेल्या वर्षी विरार विभागात ४० कर्मचारी घरपट्टी विभागात कार्यरत होते. गेल्या दीड महिन्यांपासून ती संख्या ५ वर आली असून यात घरोघरी वसुली आणि कार्यालयात पैसे जमा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. नालासोपारा विभागात १२५ कर्मचारी होते. आता फक्त २५ कर्मचारी आहेत. नवघर-माणिकपूर आणि वसई विभागात कर्मचारी संख्या घटली असली तरी वसुलीवर परिणाम झालेला नाही.
दरम्यान, आयुक्तांनी लक्ष घातल्याने घरपट्टी वसुलीला वेग आल्याचे चित्र असताना घरपट्टी विभागातील अनेक प्रमुख अधिकारी वसुलीऐवजी अनधिकृत बांधकामांना घरपट्टी लावण्याकडे जास्त लक्ष देत आहेत. गेल्या चार महिन्यात अनधिकृत बांधकामांना मोठ्या प्रमाणात घरपट्टी लावली गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
कर विभागासाठी स्वतंत्र मूल्य निर्धारक तथा कर निर्धारक संकलक अधिकारी अद्याप नेमण्यात आलेला नाही. सहाय्यक आयुक्त सदानंद सुर्वे यांच्याकडे आस्थापनासह कर विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
घरपट्टी वसुलीपेक्षा अवैध आणि अनधिकृत बांधकामांना ती लागू कशी करता येईल, यावरच यंत्रणेने भर दिल्याने हा प्रकार घडला आहे, अशी उघड चर्चा महानगरात आणि महापालिका वर्तुळात सध्या खमंगपणे सुरू आहे.

जप्ती, सील ठोकणे अशा जहाल उपायांचा अवलंब
चार महिन्यांपूर्वी कार्यभार हाती घेतलेल्या आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी मात्र घरपट्टी वसुलीवर लक्ष केंद्रीत केल्याने वसुलीचा आकडा ५० टक्यांपर्यत पोचू शकला आहे. आता लोखंडे यांच्या आदेशानुसार नोटीसा, सक्तीची वसुली आणि जप्तीची धडक मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. तसेच मोठ्या थकबाकीदारांची नावे जाहिर फलकावर लावली आहेत.
वसुलीचे कर्मचारी इमारतींच्या आवारात जाऊन घरपट्टी भरण्याची विनंती करतात. १५ मिनिटात थकबाकी भरली नाही तर थकबाकीदारांची नावे जाहिर करून त्यांच्यावर थेट जप्तीची कारवाई करु लागली आहेत. त्यामुळे वसुलीला थोडासा वेग आला आहे. घरपट्टी भरणे सोयीचे व्हावे यासाठी प्रत्येक विभागीय कार्यालयात सुट्टीच्या दिवशीही कर भरणा केंद्रे सुुरु ठेवण्यात आली आहेत.
आॅनलाईनसह शहरातील राष्ट्रीयकृत बँकांच्या ५१ शाखांमध्ये कर भरण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. मात्र, याबाबतीत लोकांमध्ये जागृती न झाल्याने या योजनेला तितकासा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.