बीएसयुपी योजनेतील लाभार्थ्यांच्या पडताळणीसाठी महापालिका नेमणार संस्था, तर पोलिसांचा तपास दाखल गुन्ह्याच्या मर्यादेत 

काशीमीरा येथील जनता नगर आणि काशीचर्च झोपडपट्टीतील झोपडी धारकांना इमारतीं मध्ये फ्लॅट मिळावेत यासाठी बीएसयुपी योजना २००९ साली अमलात आणली गेली होती.

मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेच्या बीएसयुपी योजनेतील बोगस लाभार्थी शोधून काढण्यासाठी महापालिका एखादी संस्था नेमण्याच्या तयारीत असून दुसरीकडे पोलिसां कडील दाखल गुन्ह्याचा तपास देखील फिर्यादींच्या फसवणुकी पुरता मर्यादित राहणार आहे. 

काशीमीरा येथील जनता नगर आणि काशीचर्च झोपडपट्टीतील झोपडी धारकांना इमारतीं मध्ये फ्लॅट मिळावेत यासाठी बीएसयुपी योजना २००९ साली अमलात आणली गेली होती. मात्र बनावट कागदपत्रांचा वापर, बनावट शिक्के, तसेच खोटी माहिती देऊन लाभार्थी म्हणून स्वतःला पात्र ठरवून घेतले आहे. एकाच कुटुंबातील अनेकांनी सदनिका मिळवल्या आहेत. ह्या बाबत सातत्याने तक्रारी व आरोप होत आले आहेत. 

 बीएसयूपी योजनेत बनावट शिधावाटप पत्रिका, बनावट वीज बिल, करारनामे, बनावट सदनिका वितरणपत्र आदी मार्फत अनेकांची फसवणूक केल्याचा गुन्हा २२ जून २०२३ रोजी काशीमीरा पोलिसांनी दाखल केला.  त्या नंतर सदर तपास आर्थिक गुन्हे शाखे कडे देण्यात आला.  एकूण ८ आरोपीना अटक करण्यात आली होती. मात्र या गुन्ह्याचा तपास अधिकारी पोलीस निरीक्षक महेंद्र शेलार ह्याला दुसऱ्या एका गुन्ह्यातील आरोपीला अटक न करता जामीन मिळवून देण्यासाठी म्हणून ५० लाखांची लाच मागितल्या प्रकरणी जानेवारी मध्ये अटक केली गेली.  

त्या नंतर बीएसयूपीचा तपास हा मीरा भाईंदर गुन्हे शाखा युनिट १ कडे सोपवण्यात आला आहे. तर महापालिकेने या प्रकरणी ९ जणांची समिती नेमले होती. परंतु समितीच्या तपासणी व निष्कर्षात फारसे काही समोर आले नसले तरी योजनेतील लाभार्थ्यांची कागदपत्रे पडताळणी साठी स्वतंत्र एजन्सी वा संस्था नेमण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. लोकसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागल्याने एजन्सी नेमण्याचे काम प्रलंबित आहे. आचार संहिता संपल्या नंतर निविदा प्रक्रिया करून एजन्सी नेमली जाणार आहे. 

दुसरीकडे गुन्हे शाखा १ कडे तपास असला तरी तो बनावट कागदपत्रे आदी द्वारे फसवणुकीचा असल्याने पोलीस त्या गुन्ह्याच्या अनुषंगानेच तपास करणार आहेत. त्यामुळे एकूणच बीएसयुपी योजनेतील व्यापक घोटाळा वा गैरप्रकारचा तपास होणार नाही असे दिसत आहे.