- हितेन नाईक (पालघर समन्वयक)मोखाड्यापासून २० किलोमीटरवर गणेश वाडीतील रूपाली भाऊ रोज या महिलेचा योग्य उपचार न मिळाल्यामुळे पोटातल्या बाळासह झालेला मृत्यू मुंबई-ठाण्याच्या तुलनेत तेथून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी-गरिबांचे जीव किती स्वस्त झाले आहेत, याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. अशा घटना कायमस्वरूपी रोखण्याऐवजी वरवरचे सोपस्कार केले जात असून उपाययोजनांच्या नावाखाली कोट्यवधींची खरेदी करून लाखोंची टक्केवारी वसुली करण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. १ ऑगस्ट २०१४ ला पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर अद्याप पालघरला जिल्हा रुग्णालय, सिव्हिल हॉस्पिटल, बाल- महिलांसाठी स्वतंत्र रुग्णालय सुरू झालेले नाही. जिल्ह्यातील ४६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, तीन उपजिल्हा रुग्णालये, नऊ ग्रामीण रुग्णालयांवर जिल्ह्याच्या आरोग्याची भिस्त आहे.
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात २,०७६ पदे मंजूर आहेत. त्यातील १,०६३ पदे रिक्त आहेत. त्यातील वैद्यकीय अधिकारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, आरोग्य सेवक-सेविका अशी ५८७ पदे कंत्राटी पद्धतीने भरूनही सामान्य रुग्णांना दिलासा मिळालेला नाही. जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयांतर्गत असलेल्या तीन उपजिल्हा आणि नऊ ग्रामीण रुग्णालयातील ६५८ मंजूर पदांपैकी ३५७ पदे रिक्त आहेत. त्यात महत्त्वपूर्ण वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेचा दर्जा चांगला कसा राहील? स्त्रीरोगतज्ज्ञ, शल्य विशारद, भूलतज्ज्ञ, अस्थिरोगतज्ज्ञ, एक्स-रे तंत्रज्ञ आदी आरोग्य संस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेली पदेच रिक्त असल्याने अनेक रुग्णालयातील सोनोग्राफी, एक्स रे मशीन, ब्लड स्टोरेज युनिट, शस्त्रक्रियेसाठी लागणारे साहित्य धूळखात पडून आहे. यामुळे प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलेच्या आणि तिच्या पोटातील बाळाच्या आरोग्याचे निदान योग्य वेळी होत नाही. या स्थितीत २०२२-२३ या एका वर्षात २० गर्भवती माता आणि २९४ बालकांचा मृत्यू झाला.
मनोर येथील २०० खाटांचे ट्रॉमा केअर सेंटरही अनेक महिन्यांपासून वाढीव निधी व तांत्रिक अडचणीमुळे अपूर्ण अवस्थेत आहे. कंत्राटावर घेतलेले डॉक्टर राहण्याची सोय, पाणी यांसारख्या सुविधाही नसल्याने राहण्यास तयार नाहीत. डॉक्टरांची रिक्त पदे, औषध साठा, ॲम्बुलन्स, खाटांची संख्या वाढवणे आदी उपाययोजना आखून आरोग्य सेवेचा दर्जा वाढविण्यासाठी, आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी सरकारला रोखलेय कोणी?
दुर्घटना घडल्याच्या बातम्या आल्यावर पालकमंत्री, आरोग्यमंत्री, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सांत्वनासाठी रांगा लागतात. दोषींवर वरवरची कारवाई होते. मग लोकप्रतिनिधी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी ॲम्बुलन्स मोटरसायकलसारखी कोट्यवधींची योजना आणतात. खरेदीतून संबंधितांना टक्केवारी मिळाली की ॲम्बुलन्ससह साहित्य धूळखात पडून राहते, हेच येथील वास्तव आहे.