रेल्वे प्रशासन शेतमाल वाहतुकीस अनुकूल, दुसऱ्यांदा प्रस्ताव

Dahanu News : डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात डहाणू रोड रेल्वे स्थानकातील या विभागाच्या कार्यालयात याबाबत बैठक झाली. काेरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील शेतीमालाची उत्तरेकडील राज्यांच्या बाजारपेठत वाहतूक करता यावी म्हणून कृषी विभागाने भारतीय रेल्वेकडे पाठपुरावा केला होता.

 बोर्डी : पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने डहाणू तालुक्यातील चिकूसह फळपिके आणि भाजीपाल्याच्या वाहतुकीसाठी विशेष सवलतीचा दुसऱ्यांदा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या पुढ्यात ठेवला आहे. याबाबतची बैठक नुकतीच डहाणू रोड रेल्वे स्थानक कार्यालयात पार पडली. या वेळी डहाणू रोड रेल्वे स्थानक अधीक्षक राकेश शर्मा, रेल्वे कमर्शियल इन्स्पेक्टर संदेश चिपळूणकर, महाराष्ट्र राज्य चिकू उत्पादन संघाचे अध्यक्ष व पदाधिकारी, कृषी विभागाचे अधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते.

डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात डहाणू रोड रेल्वे स्थानकातील या विभागाच्या कार्यालयात याबाबत बैठक झाली. काेरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील शेतीमालाची उत्तरेकडील राज्यांच्या बाजारपेठत वाहतूक करता यावी म्हणून कृषी विभागाने भारतीय रेल्वेकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार १७ एप्रिलपासून पालघर रेल्वे स्थानक आणि तालुक्यातील वाणगाव, डहाणू रोड व घोलवड या तीन स्थानकांमध्ये मालगाडीला थांबा देण्याची तयारी रेल्वेने दाखवली होती. त्याचा फायदा पालघर तालुक्यातील व्यापाऱ्यांनी घेतला होता, मात्र डहाणूतील व्यापाऱ्यांनी त्याकडे पाठ फिरवली होती. दरम्यान, एप्रिल ते मे हा मिरची आणि अन्य भाजीपाल्याचा जिल्ह्यातील अखेरचा हंगाम होता. त्यामुळे भाजीपाला व्यापारीही उत्सुक नव्हते. आता प्रारंभीचा हंगाम असल्याने  प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे. 

किलाेमागे चार रुपयांच्या वाहतूक खर्चाची बचत
डहाणू तालुक्यातून प्रतिदिन दिल्ली फळबाजारात ३० ते ३५ ट्रक चिकू फळाची तर मिरचीसह अन्य भाजीपाल्याची सुमारे ५० ट्रक निर्यात केली जाते. रस्तेवाहतुकीच्या तुलनेत रेल्वेवाहतुकीमुळे प्रत्येक किलोमागे किमान चार रुपयांची बचत होते. मात्र, चिकू व्यापाऱ्यांनी चिकू संकलन केंद्रातला माल वाहनाद्वारे तालुक्यातील रेल्वे स्थानकात पोहाेचवून उतरविणे, रेल्वेच्या डब्यात भरणे तसेच तेथील स्थानकात तो पोहाेचल्यावरही हीच प्रक्रिया पुन्हा करावी लागते. यासाठी हमाली, वाहतूक खर्च, मालाची नासाडी आणि वेळेचे व्यवस्थापन करावे लागते. त्यामुळे रस्तेवाहतुकीचा खर्च दुप्पट असला तरी कमी त्रासाचा असल्याचे मत कृषी विभागाकडे नोंदविले होते.