पालघर जिल्ह्यातील १२ गावांच्या विकासाचे नियोजन; ठाणे, रायगड जिल्ह्यांतील गावांचाही समावेश

मुंबई महानगर प्रदेशाला लागून असलेल्या पालघर जिल्ह्यांतील १२ गावांच्या विकास आराखड्याला राज्य शासनाने गुरूवारी मंजुरी दिली. वाडा, मोखाडा, विक्रमगड, तलासरी आणि वसई तालुक्यांतील १२ गावांचा यात समावेश आहे.

- नारायण जाधव।

ठाणे : मुंबई महानगर प्रदेशाला लागून असलेल्या पालघर जिल्ह्यांतील १२ गावांच्या विकास आराखड्याला राज्य शासनाने गुरूवारी मंजुरी दिली. वाडा, मोखाडा, विक्रमगड, तलासरी आणि वसई तालुक्यांतील १२ गावांचा यात समावेश आहे. साधारणत: मुंबई महानगर प्रदेश अर्थात एमएमआरडीएला लागून असलेल्या आणि प्रस्तावित चार ग्रोथ सेंटर आणि सात एमआयडीसीसह मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडोर, मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्ग, वसई-अलिबाग सुपर एक्स्प्रेस वे च्या विकासात मैलाचा दगड ठरणाºया परिसराचा या रायगड, ठाणे, पालघर या तिन्ही जिल्ह्यांच्या संयुक्त प्रादेशिक योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
परिसरात बेसुमार होणारी अनधिकृत बांधकामे, त्यामुळे कोलमडणारे नियोजन, पायाभूत सुविधांवर येणारा ताण, याला आळा घालण्यासाठी तिन्ही जिल्ह्यांची ही संयुक्तिक प्रादेशिक योजना तयार करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने जुलै २०१६ मध्ये दिले होते. त्यानंतर, जानेवारी २०१७ मध्ये यासाठी ठाणे-पालघर-रायगड असे नियोजन मंडळ गठीत करण्यात आले. या मंडळानेच ही प्रादेशिक योजना तयार केली आहे.
या प्रदेशातील २०११ च्या जनगणनेनुसारची १७ लाख ५१ हजार १४८ ही लोकसंख्या आणि २०३६ पर्यंतची प्रस्तावित २३ लाख ५५ हजार ५३४ लोकसंख्या गृहीत धरून ही प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आली आहे.
यात या प्रदेशातील विद्यमान गृहबांधणी, भविष्यातील निकड, जाणारे रस्ते, लोहमार्ग, नियोजित धरणे, प्रस्थापितांचे पुनर्वसन, नागरी आणि ग्रामीण नियोजन करण्यात आले आहे. यात ६९.६७ चौरस किलोमीटर, शेती आणि नाविकास क्षेत्र २९९८.६१ चौरस किलोमीटर, वनविभाग ३४१३.८२ चौरस किलोमीटर, औद्योगिक क्षेत्र ३४.८३, जलाशय ३४८.३५ चौरस किलोमीटर, कांदळवन, दलदल ५९.२२ चौरस किलोमीटर, सिडको आणि एमएसआरडीसीची प्रस्तावित टाउनशिप ५२.४६ चौरस किलोमीटर अशा एकूण ६९६६.९६ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश आहे.
सिडकोच्या प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नैना परिसरासाठी नगरविकास विभागाने हे तत्त्व सध्या लागू केले आहे. या ठिकाणी पायाभूत सुविधांसाठी ४० टक्के भूखंड घेऊन उर्वरित ६० टक्के वाढीव चटईक्षेत्रासह जमीनमालकास देत आहे.

नगररचनेच्या माध्यमातून होणार विकास
ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर जमीन विकास कार्यक्रम राबवण्याचे महाराष्ट्र नगरविकास अधिनियम १९६६ मधील तंत्र महाराष्ट्र शासनाने अवलंबले आहे. यात नगररचना योजना प्रक्रियेत प्रत्येक जमीनमालकास त्याच्या जमिनीपैकी काही हिस्सा हा रस्ते, पायाभूत आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी ठेवून उर्वरित जमीन अंतिम विकास आराखड्यानुसार अंतिम भूखंड देण्यात येते. ही जमीन तो स्वत: विकसित करू शकतो किंवा विकू शकतो. यात त्याने पायाभूत सुविधांसाठी जी जमीन दिलेली असते, त्या पुरवल्यानंतर त्याला अंतिम भूखंड मिळालेल्या जमिनीचे बाजारमूल्य आपसूक वाढून त्याचा लाभ त्याला होतो, असे हे तत्त्व आहे.

नवीन विकास कार्यक्रमांचे खासगीकरण
प्रादेशिक योजनेतील नवीन टाउनशिप आणि रहिवासी सुविधांचा विकास खासगी विकासकांच्या माध्यमातूनही करता येणार आहे. शिवाय, पुण्याच्या मगरपट्टा सिटीच्या धर्तीवर सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातूनही ती बांधता येणार आहे.