वसंत पानसरेकिन्हवली : ठाणे जिल्ह्यातील एकमेव आदिवासी बहुल तालुका म्हणून ओळख असणाऱ्या शहापूर तालुक्याला धरणांचा तालुका असेही संबोधले जाते. येथील नागरिकांनी धरणासाठी त्यांच्या परंपरागत जमिनी दिल्या. मात्र त्या बदल्यात वर्षोनुवर्षे त्यांचे पुनर्वसन झाले नाही,कुठल्याही सुविधा, नोकºया नाहीत ही वस्तूस्थिती असल्याचा गंभीर आरोप आजही प्रकल्पग्रस्त करीत आहेत. १९६७ मध्ये १२७ वास्तव्यास असलेली कुटुंब व सगळे गाव भातसा धरणाच्या जलाशयात बुडाली. गावांचे आणि कुटुंबांचे कित्येक वर्षांनंतरही पुनर्वसन न झाल्याने न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या कुटुंबांना सामाजिक कार्यकर्ते बबन हरणे ,भाऊ महालुंगे व समिती यांनी वारंवार पाठपुरावा केल्यामुळे अखेर ५० वषार्नंतर न्याय मिळाला आहे. भातसा प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाचे पुनर्वसन होणार असून महापालिकेत नोकरीही मिळणार आहे.
१९६७ मध्ये झालेल्या भातसा धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील पाल्हेरी, पाचीवरे, वाकीचा पाडा आणि घोडेपाऊल या गावाच्या जमिनी धरणाच्या बुडीताखाली गेल्या. तर या पाच गावपाड्यांवरील १२७ कुटुंब १९७०-७२ च्या दरम्यान भातसा धरणाच्या जलाशयात बुडाली.सरकारने भातसा प्रकल्पासाठी तीन हजार २७८ हेक्टर जमीन संपादीत केली. यातील ६५३ हेक्टर खाजगी होती आणि बाकी सरकारच्या मालकीची वन जमीन होती. ज्या १२७ कुटुंबांच्या जमिनी गेल्या त्यामध्ये ९७ ठाकूर आदिवासी होते तर ३० ओबीसी. हे सगळे प्रकल्पग्रस्त ५० वर्षे झाली तरी पुनर्वसनाची वाट पाहत होते. १९७०-७१ मध्ये लागवडीखालील जमिनी एकरी २३० रूपये अशा कवडीमोल भावात संपादीत केल्या होत्या. अखेर १९७३ पासून, विस्थापित झालेल्या या ग्रामस्थांनी निदर्शने, उपोषण, धरणे, बैठका आणि सरकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा आणि पत्रव्यवहार अशा न्यायासाठीचा प्रवास सुरू झाला. मात्र न्याय मिळाला नाही. अखेर १९८६ मध्ये स्थापन झालेल्या भातसा धरण पुनर्वसन समितीच्या माध्यमातून विस्थापितांचा संघर्ष सुरू झाला होता.
त्यापूर्वी समितीने शहापूर तहसीलदार कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. तर १० मार्च २०१५ मध्ये आझाद मैदानात प्रकल्पग्रस्तांनी उपोषण केले. मात्र तीन पिढ्या उलटूनही न्याय मिळाला नाही. दरम्यान, समितीचे समन्वयक सामाजिक कार्यकर्ते बबन हरणे ,भाऊ महालुंगे व समितीने वारंवार पाठपुरावा केल्यावर अखेर या धरणाच्या बुडीताखाली जमिनी गेलेल्या १२७ कुटुंबाना मुंबई महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्या निर्णयामुळे न्याय मिळणार आहे.
आयुक्त परदेशी यांनी आपल्या दालनात झालेल्या बैठकीत ५० वर्षापासूनचा हा प्रश्न असून ज्या ग्रामस्थांनी आपल्या जमिनी भातसा धरणासाठी दिल्या त्या बुडीत क्षेत्रातील शेतकºयांच्या वारसांना पात्रतेप्रमाणे नोकरी देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले.त्या अनुषंगाने सहायक संचालक,नगररचना विभाग, ठाणे यांच्या कार्यालयात पुनर्वसनचा आराखडा मंजूर झाला असून त्या ९७ कुटुंबांना भातसाधरण वसाहतीमध्ये प्लॉट वाटप करण्यातबाबत जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी हा प्रश्न आचारसंहितेच्या आधी निकाली काढणार असल्याची माहिती दिली.
२३ हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली१२७ पैकी अनेक कुटुंब गायब झाली. काहींचा तपासच लागत नाही तर काहींच्या नोंदीच नसल्याने १२७ पैकी फक्त ९७ कुटुंबांची नोंद सरकारकडे आहे. त्या ९७ पैकी ५२ वर्षात ९६ कुटुंबप्रमुखांचे निधन झाले. ५० वर्षांनंतर पुनर्वसन होणार आहे. - बबन हरणे, सामाजिक कार्यकर्ते