ओएनजीसी दोन पावले माघारी : आंदोलनानंतर सर्व्हेक्षण स्थगित

ओएनजीसीच्या सर्वेक्षणाविरोधात डहाणू ते उत्तन भागातील मच्छीमारांनी एकजुटीचे दर्शन घडवून केलेल्या आंदोलनाचा धसका घेऊन समुद्रातील सर्वेक्षण १२ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित ठेवण्याचे ओएनजीसीने मान्य केले आहे.

पालघर - ओएनजीसीच्या सर्वेक्षणाविरोधात डहाणू ते उत्तन भागातील मच्छीमारांनी एकजुटीचे दर्शन घडवून केलेल्या आंदोलनाचा धसका घेऊन समुद्रातील सर्वेक्षण १२ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित ठेवण्याचे ओएनजीसीने मान्य केले आहे.
भूगर्भातील तेल व गॅसच्या साठ्यांचा शोध घेण्याचे काम १ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आले होते. समुद्रात एका महाकाय जहाजाद्वारे ५६ दिवसांच्या मोठ्या कालावधीसाठी होणाऱ्या या सर्व्हेमुळे मच्छिमारांचा मासेमारीचा गोल्डन बेल्ट म्हणून ओळखला जाणारा भागच प्रतिबंधित करण्यात आला होता. त्यामुळे मागील एक महिन्यापासून किनारपट्टीवरील सर्व बोटी किनाºयावर पडून राहिल्याने मच्छीमारांचे मोठे नुकसान झाले होते.
या सर्वेक्षणाआधी मच्छीमारांना विश्वासात न घेता त्यांच्यावर सर्वेक्षण लादले जात असल्याच्या निषेधार्थ १४ जानेवारी रोजी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. त्या दरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याने संतप्त मच्छीमारांनी १ फेब्रुवारी रोजी आपल्या शेकडो बोटी समुद्रात नेऊन सर्वेक्षणाच्या ठिकाणी निदर्शने करीत सत्ताधाºयांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली होती. तसेच जिल्ह्यातील तहसीलदार कार्यालयांसमोर काळे झेंडे दाखवून आपला रोष व्यक्त केला होता.
या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (४ फेब्रुवारी) बांद्रा येथील प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयात ओएनजीसीचे अधिकारी एस. के. शर्मा, व्यवस्थापक एस. सी. मीना, सर्वेक्षण अधिकारी बी. के. महापात्रा, उपायुक्त यु. ए. चौगुले, ठाणे मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष जयकुमार भाय, एनएफएफचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो, सुभाष तामोरे, राजन मेहेर, झुजू धाकी आदींच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी या ओएनजीसीकडून करण्यात येत असलेल्या सर्वेक्षणामुळे मच्छिमारांच्या दैनंदिन उत्पन्नावर होणारा परिणाम, या सर्वेक्षणा दरम्यान त्यांना विश्वासात न घेता सर्वेक्षण लादले जाणे, नुकसान भरपाई न मिळणे आदी विषयावर चर्चा करण्यात आली होती. यावेळी प्रथम सर्वेक्षण बंद करा, झालेल्या नुकसान भरपाई बाबत ठोस निर्णय द्या, नंतरच चर्चा करू असा पवित्रा मच्छीमारांनी घेतला. याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याने वरिष्ठांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असे अधिकाºयांनी सांगितले.

मंगळवारी बैठक

सेसमिक सर्वेक्षण करण्याआधी समुद्री मत्स्यकी संशोधन केंद्राचे परवानगी घेण्यात आली होती का? असा प्रश्न उपस्थित करून भूगर्भातील स्फोटामुळे जैवविविधता, मत्स्यबीजे नष्ट होत असल्याने याला जबाबदार कोण?
१२ फेब्रुवारी रोजी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून तो पर्यंत समुद्रातील सर्वेक्षण बंद ठेवण्यात येईल असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचे माहिती राजन मेहेर यांनी लोकमतला दिली.