पोलिसांचे कोट्यवधी रुपये मनपाने थकवले; अनधिकृत बांधकामावर कारवाई कशी होणार?

वसई - विरार शहर महानगरपालिकेच्या अंतर्गत ९ प्रभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबत अनेक तक्रारी आल्या.

- मंगेश कराळे

नालासोपारा : वसई - विरार शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी स्थानिक पोलीस ठाण्यातून बंदोबस्त मागवला जातो. महानगरपालिकेने या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई तर केली, पण मागवलेल्या पोलीस बंदोबस्ताचे पैसे मात्र अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. हे कोट्यवधी रुपयांचे देणे महानगरपालिकेने थकवले असल्याची जोरदार चर्चा असून या थकबाकीमुळे अनधिकृत बांधकामावर कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याची खंत मनपा अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली आहे.
वसई - विरार शहर महानगरपालिकेच्या अंतर्गत ९ प्रभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबत अनेक तक्रारी आल्या. त्यानंतर त्यावर कारवाई करण्यासाठी त्या - त्या प्रभागाच्या सहा. आयुक्तांकडून स्थानिक पोलीस ठाण्यात पत्रव्यवहार करून पोलीस बंदोबस्त मागवला जातो. या बंदोबस्तासाठी महानगरपालिकेला पैसे भरावे लागतात, पण कारवाई झाल्यानंतरही हे पैसे न भरल्याने आता हा आकडा कोट्यवधींच्या घरात पोहोचल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळते. पालघर जिल्ह्यातील विरार, नालासोपारा, तुळींज, वालीव, अर्नाळा, माणिकपूर आणि वसई या सात पोलीस ठाण्यातून पोलीस बंदोबस्त घेऊन महानगरपालिकेने हे देणे थकवल्याचे कळते. नेमका हा आकडा किती आहे ते अद्याप गुलदस्त्यात असून पोलीस आणि महानगरपालिकेकडे विचारणा केल्यास टाळाटाळ केली जाते. याबाबत नेमके किती पैसे देणे बाकी आहे, अशी विचारणा पालघर पोलिसांना करण्यात आल्यावर ही अंतर्गत बाब असून ही माहिती देण्यास त्यांनी टाळाटाळ केली. तर एका पोलीस अधिकाºयाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, पैसे देणे बाकी असल्याने प्रभागाचे सहा. आयुक्त आणि अधिकारी त्यांच्या प्रभागातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी जाताना पोलीस बंदोबस्तही घेत नाहीत. तसेच साधा पत्रव्यवहारही करत नाहीत. अनधिकृत बांधकामाबाबत अनेक तक्रारी असतानाही पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याचे कारण देत ही कारवाई अधिकाऱ्यांकडून टाळली जाते.

हा अंतर्गत मामला असून महानगरपालिका पोलीस बंदोबस्त मागते तर त्याचे जे काही देयक असेल ते नक्कीच देणार आहे. काही थकीत आहे, ते देखील पूर्ण देऊन टाकणार आहे. पैसे थकीत असल्याने आता अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी जाताना पोलीस बंदोबस्त मिळत नाही.
- बळीराम पवार (आयुक्त, वसई विरार शहर महानगरपालिका)