प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतच गणित व इंग्रजीचा पाया कच्चा

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांची १५० पदे रिक्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा पाया कच्चा राहात असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

विक्रमगड - जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांची १५० पदे रिक्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा पाया कच्चा राहात असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. एक अथवा दोन शिक्षक अनेक वर्गाना शिकवीत असल्यामुळे अतिरिक्त तान वाढत चाललेला दिसत आहे. विक्र मगड तालुक्यात जिल्हा परीषद शाळे अंतर्गत व इतर आश्रम शाळेत एकूण १६ हजार ६७२ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. असे असताना तालुक्यातील पंचायत समिती विक्र मगड याच्या शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहेत.

ग्रामीण भागात तर जिल्हा परिषद शाळेतील चौथी ते सातवीच्या अनेक विद्याथ्यार्थ्यांना गुणाकार, भागाकार व इंग्रजीत स्पेलिंग लिहता येत नसल्याचा आरोप पालकान कडून होत आहे. आदिवासी तालुका असल्याने शासनाचे येथे दुर्लक्ष होत आहे. फक्त शाळा दुरु स्तीवर ठेकेदाराच्या फायदयासाठी लाखो रु पये खर्च केला जात असुन विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ते कडे दुर्लक्ष मात्र दुर्लक्ष होत आहे. रीक्त पदामुळे एकच शिक्षक दोन ते तीन वर्गातील विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे काम करीत आहे. रिक्त पदांमुळे तालुक्यातील शैक्षणिक दर्जा ढासळत चालला आहे. अनेक ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या शाळेतून नाव काढून पालक खासगी शाळांना पसंती देत आहेत. त्यामुळे शहरी व ग्रामीण भागात खासगी शाळांचे पेव मोठ्या प्रमाणावर फुटल्याचे चित्र दिसत आहे.

खासगी शाळांची फीस अव्वाच्या सव्वा असतानाही पालकांची कुवत नसतानाही त्यांना ती भरावी लागत आहे. तालुक्यातील जिल्हा परीषद शिक्षण घेतलेल्या माजी विद्यार्थ्यांकडून तालुक्यात घसरणाऱ्या शैक्षणिक दर्जाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे, येणाºया काळात जिल्हा परीषद शाळा सोडणाºया विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असण्याची शक्यता नाकारता येणार नसल्याचे पालकवर्गा कडून बोलले जात.

२०१६ चे सर्वेक्षण पोलखोल करणारे

प्राथमिक शिक्षणाचा गुणवत्ता विकास कार्यक्र म अंतर्गत २०१६ मध्ये तालुक्यातील २३७ शाळांच्या करण्यात आलेल्या स्वयम मूल्यमापनात १९१ शाळा म्हणजे निम्या पेक्षा जास्त शाळांना ‘क’ श्रेणी प्राप्त झाली होती. हा शिक्षणाच्या दर्जाचा पोल-खोल ठरला. या वरून विक्र मगड तालुक्यातील घसरता शैक्षणिक दर्जा अधोरेखित झाला होता. वास्तविक ग्रामीण विद्यार्थ्यांना चागले शिक्षण व सुविधा देताना कोट्यवधी रु पये खर्च केले जातात. मात्र शिक्षकांच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे शैक्षणिक दर्जा खालावताना दिसतो. म्हणून २३७ शाळांपैकी ३ शाळांना ‘अ’दर्जा तर ब श्रेणीचा ४३ दर्जा मिळाला होता.