पाणथळ जागांवरील अतिक्रमणावर कारवाई न झाल्यास उपोषण करणार

पर्यावरण संवर्धन समितीचा इशारा; वसईच्या पश्चिम पट्ट्यात अतिक्रमण

वसई : वसईतील पश्चिम पट्ट्यातील भुईगाव येथील पाणथळ जागेवरील त्या बेकायदा अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही ही कारवाई वेळीच न झाल्याने आता पुन्हा नव्याने पर्यावरण संवर्धन समिती आक्र मक झाली आहे. याबाबत महसूल व पालिका प्रशासनाकडून कारवाई न झाल्यास बेमुदत उपोषणाचा इशारा पर्यावरण संवर्धन समितीतर्फे देण्यात आल्याची माहिती समितीचे समन्वयक समीर वर्तक यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

वसई पश्चिमेकडील भुईगाव या समुद्रकिनारपट्टी भागातील सरकारच्या मालकीच्या पाणथळ जमिनीवरील कांदळवनांची बेसुमार कत्तल करून तेथे बेकायदा भराव करण्यात आलेले आहेत. याव्यतिरिक्त येथे अनेक ठिकाणी अनधिकृत कोळंबी प्रकल्प आणि घरे देखील बांधण्यात आली आहेत. पाणथळीच्या भागात काहींनी पाचशे फूट रूंद आणि तीनशे फूट लांबीच्या तसेच आठ फूट उंचीच्या दोन दगडी भिंतीही बांधल्या आहेत. येथील पाणथळीवरील हजारो तिवरांची बहुमोल वनसंपदा नष्ट करून मोडके-तोडके अवशेष आता याठिकाणी पाहावयास मिळत आहेत.

याविरोधात ‘हरित नैसर्गिक वैभव बचाव अभियान’ तथा ‘पर्यावरण संवर्धन समिती’ या दोन संघटना आजमितीला लढा देत आहेत. मात्र, वसईची महसूल, महापालिका आणि पोलीस यंत्रणा हे काम तातडीने करत नसल्याचा गंभीर आरोप पर्यावरण संवर्धन समितीने केला आहे.
पाणथळ जागेवरील अतिक्र मणांबाबत हरित नैसर्गिक वैभव बचाव अभियान आणि मुंबईतील वनशक्ती या संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयात जुलै २०१६ मध्ये झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला जाब विचारला असता महाराष्ट्र सरकारचे वकील अ‍ॅड. मातोस आाि वसईचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी दादाराव दातकर यांनी भुईगाव येथे कांदळवनांची कत्तल करून या जमिनीवर अतिक्र मणे झाल्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार ही अतिक्रमणे पाडून टाकण्यासाठी एका आठवड्याचा अवधीही मागितला होता. त्यावर २५ जुलै २०१६ रोजी ही अतिक्र मणे काढण्याची धडक मोहीम सुरू केली जाईल, असे हमीपत्रही मुंबई उच्च न्यायालयास दिले होते. मात्र, आजपर्यंत एकाही अतिक्रमणावर कारवाईच झाली नसल्याचे पर्यावरण संवर्धन समितीच्या समीर वर्तक यांनी स्पष्ट केले.

२ डिसेंबरपासून बेमुदत उपोषण !
भुईगाव येथील सरकारी पाणथळ जागेवरील अनधिकृत अतिक्रमणे आणि कोळंबी प्रकल्प निष्कासित करावी या मागणीसाठी २ डिसेंबरपासून आमरण उपोषणाचा इशारा पर्यावरण संवर्धन समितीने दिला आहे. याबाबतचे निवेदन वसई-विरार शहर महानगरपालिका आयुक्त आणि प्रांत अधिकारी तसेच तहसीलदार यांना देण्यात आले आहे.