'ईडीकडे ठोस पुरावे नाहीत'; १६९ कोटींच्या घोटाळ्यात अटक केलेल्या माजी आयुक्तांना सोडण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

वसई विरार महापालिका माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना ईडीने केलेली अटक हायकोर्टाने बेकायदा ठरवली

Anilkumar Pawar ED Raid: वसई – विरार शहर महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना ईडीने केलेली अटक उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली आहे. तसेच, काही अटींवर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. अनिलकुमार पवार यांनी या घोटाळ्याच्या माध्यमातून १६९ कोटी रुपयांची मालमत्ता गोळा केल्याचा ठपका ईडीने त्यांच्यावर ठेवला आहे. २९ जुलै रोजी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी पवार यांच्या निवासस्थानासह १२ ठिकाणी छापे टाकले होते. त्यावेळी नाशिक येथे त्यांच्या पुतण्याच्या घरी १ कोटी ३३ लाख रुपयांची रोख रक्कम आढळली होती.

वसई - विरार परिसरात मलनि:स्सारण आणि डम्पिंग ग्राउंडसाठी राखीव असलेल्या ६० एकर भूखंडावर बांधलेल्या ४१ अनधिकृत इमारतींच्या भ्रष्टाचारप्रकरणी  अनिलकुमार पवार यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली. ईडीने केलेल्या अटेकच्या कारवाईला पवार यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पवार यांनी अटक बेकायदा ठरवून सुटकेचे आदेश देण्याची मागणी केली. ईडीने केलेली अटक ही अधिकारांचा गैरवापर आहे. आपल्याला खोट्या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा दावा पवार यांनी केला होता. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

"१३ ऑगस्ट २०२५ रोजी पवार यांना अटक करताना त्यांच्या विरोधात कोणतेही ठोस पुरावे ईडीकडे उपलब्ध नव्हते. युडीडी विभागाचे अधिकारी वाय. एस. रेड्डी यांच्याशी केलेले व्हॉट्स अँप चॅट हे पवार यांनी पालिकेचे आयुक्त म्हणून सेवेत रुजू झाल्यानंतर केले आहे. त्यामुळे ईडीने केलेली अटक आणि त्यानंतर विशेष न्यायालयाने दिलेले कोठडीचे आदेश रद्द करत आहोत," असे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने म्हटलं. तसेच उच्च न्यायालयाने पवार यांची अटक बेकायदा ठरवली.

दरम्यान, ईडीने अनिलकुमार पवार आणि विकासक सीताराम गुप्ता यांची एकूण ७१ कोटी रुपयांची मालमत्ता ईडीने मंगळवारी जप्त केली आहे. पवार यांनी या घोटाळ्याच्या माध्यमातून १६९ कोटी रुपयांची मालमत्ता गोळा केल्याचा आरोप आहे. या पैशांतून त्यांनी गाेदामे, फार्म हाउस, गृहनिर्माण प्रकल्पांत पत्नीच्या तसेच मुलीच्या नावे फ्लॅट सोने, हिरे, महागड्या साड्या, आदींमध्ये गुंतवणूक केली आहे. यापूर्वी ईडीने केलेल्या कारवाईदरम्यान पवार यांची ४४ कोटी रुपयांची मालमत्ता गोठवण्यात आली आहे.

वसई - विरार परिसरात झालेल्या बांधकामप्रकरणी पवार यांनी प्रतिचौरस फूट २० ते २५ रुपये दराने लाच स्वीकारल्याचे ईडीच्या प्राथमिक तपासात आढळले आहे. तर, तत्कालिन नगररचनाकार वाय. एस. रेड्डी यांनी प्रतिचौरस फूट १० रुपये दराने ४१ इमारतींसाठी लाचखोरी केल्याचा ठपका ‘ईडी’ने ठेवला आहे.