माजी आमदार क्षितिज ठाकूर महावितरणविरोधात आक्रमक, महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले

बविआच्या वतीने तब्बल 24 मागण्यांचे निवेदन महावितरण अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

नालासोपारा :- सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना अखंडित आणि योग्य दरात वीज हवी आहे. परंतु परिवर्तनानंतर शासनाची भूमिका ही व्यापाऱ्यासारखी झालेली आहे. शासनाच्या या भूमिकेमुळे महावितरणच्या वीजबिलांत प्रचंड वाढ होत असून त्याची झळ सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना बसत आहे. त्यापेक्षा पूर्वीचे दिवस चांगले होते. सर्वसामान्य माणूस म्हणून आम्ही हे कुठपर्यंत सहन करायचे ? महावितरणच्या कारभारात सुधारणा झाली नाही; तर याविरोधात एक दिवस आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा सज्जड इशारा माजी आमदार क्षितिज ठाकूर यांनी दिला.

वारंवार खंडित होणारी वीज आणि अवाजवी बिलांमुळे विरार पूर्व विभागातील संतप्त रहिवाशांनी बविआ अध्यक्ष हितेंद्र ठाकूर, प्रथम महापौर राजीव पाटील, प्रथम महिला महापौर प्रविणा ठाकूर आणि माजी आमदार क्षितिज ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली महावितरणविरोधात रविवारी सकाळी मोर्चाचे आयोजन केले होते. तत्पूर्वी; या मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. जी. डी. गार्डन सभागृहात आयोजित या सभेत बविआच्या वतीने तब्बल 24 मागण्यांचे निवेदन महावितरण अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. याच विविध समस्यांवर क्षितिज ठाकूर यांनी व्यासपीठावर उपस्थित महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. प्रसंगी समस्यांनी ग्रस्त ग्राहकांना अधिकाऱ्यांसमक्ष उभे करून त्यांच्या समस्यांवर खुलासा करण्यास भाग पाडले.

वसई-विरार शहराला होणाऱ्या खंडित वीजपुरवठ्यामुळे शहरवासीयांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. सरकार अखंडित वीजपुरवठा देण्याचे आश्वासन देते आणि शहरात मात्र तासनतास वीज नसते. या सरकारच्या दुटप्पी धोरणावर क्षितिज ठाकूर यांनी ताशेरे ओढले. वीज वापर नसतानाही सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा बिले येत आहेत. ही समस्या सोडविण्याऐवजी महावितरणचे अधिकारी आधी बिले भरा असे सांगून ग्राहकांना वेठीस धरत आहेत. बिले भरली की त्यांच्या तक्रारींकडे ते ढुंकूनही पाहत नाहीत याकडे लक्ष वेधतानाच यात सुधारणा झाली पाहिजे,असा दम त्यांनी अधिकाऱ्यांना भरला.

शहरातील प्रस्तावित रोहित्रांकरता जागांचा प्रश्न सोडवता आला असता; पण जिल्हा नियोजन समितीकडून त्यासाठीचा मंजूर निधी महावितरणने वर्ग करून का घेतला नाही?असा अधिकाऱ्यांना निरुत्तरित करणारा प्रश्न त्यांनी केला. शिवाय; विरार-चिखलडोंगरी येथील वीज उपकेंद्राचे भूमिपूजन मागील वर्षी झाले होते; हे काम एक वर्षानंतरही पुढे का जाऊ शकलेले नाही? याबाबत खुलासा विचारत शासनावर अप्रत्यक्षरीत्या त्यांनी शरसंधान साधले.

वसई-विरार शहरातील प्रस्तावित वीज उपकेंद्र,भूमिगत वीज वाहिनी, रोहित्र आणि अन्य विकासकामांसाठी सरकारने 1700 कोटींचा निधी मंजूर केलेला आहे. या कामांची प्रगती कुठपर्यंत झालेली आहे. शिवाय; सर्वसामान्य वीज ग्राहकांनी उपस्थित केलेल्या त्यांच्या समस्यांचे निरसन महावितरणने कशापद्धतीने केलेले आहे? वीज अपघातांमुळे दगावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना महावितरणने आतापर्यंत किती मदत केली आहे? अशा अनेक प्रश्नांची लेखी उत्तरे येत्या मंगळवारपर्यंत महावितरणने सादर करावीत, असा निर्वाणीचा इशाराही सरतेशेवटी क्षितिज ठाकूर यांनी अधिकाऱ्यांना दिला आहे.

या सभेला महावितरण विरार पूर्व विभागाचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता ईश्वर भारती, सहाय्यक अभियंता अमोल घोडके, बविआचे ज्येष्ठ नेते, माजी नगरसेवक आणि अन्य माजी नगरसेवक, नगरसेविका, बविआचे कार्यकर्ते आणि मोठ्या प्रमाणात नागरिक उपस्थित होते.