वसई-विरारमधील पाच नगरसेवक डेंजर झोनमध्ये

कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयचा प्रभाव वसई विरार महानगरपालिकेत ही नगरसेवकांवर होणार आहे

वसई : कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयचा प्रभाव वसई विरार महानगरपालिकेत ही नगरसेवकांवर होणार आहे. येथील पाच नगरसेवकांनी विहित मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाहीत. त्यामुळे त्यांच ही नगरसेवक पद रद्द होण्याची शक्यता वाढली आहे.
महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे सदस्य अडव्होकेट जीमी गोन्सालवीस यांनी वसई विरार महानगरपालिकेच्या या पाच नगरसेवकांच नगरसेवक पद रद्द करण्याची मागणी पालिकेच्या आयुक्तांकडे डिसेंबर २०१४ ला केली होती. हे पाच ही नगरसेवक मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित प्रभागातून निवडून आले आहेत. मात्र, विहित कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र त्यांनी संबंधीत विभागात वेळेवर सादर केली नसल्याचा आरोप गोन्सालवीस यांनी त्यावेळी केला होता. सुप्रिम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता सर्वात जास्त फटका बहुजन विकास आघाडीला बसणार आहे. डेंजरझोनमध्ये त्यांचे चार नगरसेवक तर शिवसेनेचा एक नगरसेवक आहे. मात्र, बविआच्या या चार नगरसेवकांचे पद रद्द झाले तरी सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीला पालिकेतील सत्तेला काहीही हादरा बसणार नाही. कारण वसई विरार महानगरपालिकेच्या एकूण ११५ जागांपैकी बविआ चे १०९ नगरसेवक निवडून आलेत.

यांच्यावर टांगती तलवार
बहुजन विकास आघाडीच्या हेमांगी विनोद पाटील, शबनम आरीफ शेख, अतुल रमेश साळुंखे व समीर जिकर डाबरे तर शिवेसेनेचे स्विप्नल अविनाश बांदेकर यांच्यावर जात पडताळणीची टांगती तलवार आहे.