हितेन नाईक
पालघर : केंद्र आणि राज्य शासनाने नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमध्ये बाधित होणाऱ्या व्यक्तींना देण्यात येणाºया आपत्ती प्रतिसाद निधीचे सुधारित निकष हे मच्छीमारांवर अन्यायकारक असल्याने हे शासन निर्णय रद्द करून मच्छीमारांच्या संकटसमयी त्यांना योग्य भरपाई मिळेल अशा तरतुदींनी युक्त असे नवीन शासन निर्णय काढावेत अशी मागणी मच्छीमारांकडून केली जात आहे.
नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमध्ये बाधित होणाºया व्यक्तींना मदत देण्यासाठी केंद्र तसेच राज्य शासन यांनी संयुक्तपणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची स्थापना केली आहे. केंद्र शासनाने ८ एप्रिल २०१५ च्या पत्राद्वारे २०१५ ते २०२० या कालावधीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे सुधारित निकष आणि दर निश्चित केले आहेत. हे दर १ एप्रिल २०१५ पासून लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने १ एप्रिल २०१५ पासून राज्य शासनाने निर्णय लागू केला आहे. या निर्णयाप्रमाणे नैसिर्गक आपद्ग्रस्त व्यक्तीचा नदीत वाहत जाऊन मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना ४ लाखांची मदत दिली जाते. तर मासेमारीला गेलेला मच्छीमार समुद्रात पडून बुडून मृत्यू पावल्यास त्याला केवळ २ लाख रक्कम मिळते. हा मच्छीमारांवर अन्याय असल्याचे सांगत मच्छीमार कुंदन दवणे यांनी खंत व्यक्त केली. तसेच एखादा अवयव किंवा डोळे निकामी झाल्यास, ४० ते ६० टक्के अपंगत्व आल्यास ५९ हजार १०० रु पये तर ६० टक्क्यांहून अधिक अपंगत्व आल्यास २ लाख भरपाई मिळते. मात्र मासेमारीला गेलेल्या मच्छीमाराना अशी दुखापत झाल्यास कुठलीही भरपाई मिळत नाही.शेतकऱ्यांची दुधाळ जनावरे, ओढकाम करणारी जनावरे किंवा मालवाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी जनावरे दगावल्यास त्या बदल्यात दुधाळ म्हैस, गाय, उंट या जनावरांना ३० हजार रु पये मेंढी, बकरी, डुक्कर यांना तीन हजार रु पये, तरु ण घोडा, बैल यांना २५ हजार तर वासरू, शिंगरू, खेचर यांना प्रत्येकी १६ हजार रु पये मदत दिली जाते. परंतु मासेमारी करताना बोट अपघातग्रस्त झाल्यास ४ हजार १०० तर पूर्णत: नष्ट झाल्यास अवघे ९ हजार ६०० रु पये दिले जातात. एका बोटीत कमीत कमी दीड ते २ लाखांची जाळी असतात. ती पूर्णत: नष्ट झाल्यास २ हजार ६०० देण्याची तरतूद आहे. शेतकरी आणि मच्छीमारांना देण्यात येणाºया नुकसानभरपाईमध्ये मोठी तफावत आहे.शेतकºयांना ज्याप्रमाणे नुकसान भरपाई दिली जाते तशी मच्छीमारांनाही मिळायला हवी. मच्छीमारी व्यवसाय त्यांची औजारे, मत्स्य उत्पादन याबाबत अधिकारी वर्गाला पुरेसे ज्ञान नसल्याने चुकीची माहिती पुरवली जाते. परिणामी, मच्छीमारांना भरपाई मिळण्यात अन्याय केला जातो.- सुभाष तामोरे, सागरी सल्लागार समिती, माजी सदस्य.मच्छीमारांच्या हाती काही ठोस मिळेल असे या शासन निर्णयात काही नाही. टेबलावर बसून हा शासन निर्णय बनविण्यात आला आहे. त्यामुळे हा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करून नव्याने बनवणाºया शासन निर्णयात मच्छीमारांना योग्य मोबदला मिळण्याचे प्रयोजन करावे.- दामोदर तांडेल,अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीज्या अधिकाºयांच्या परिस्थितीनुरूप पाहणी अहवालानुसार हा निर्णय बनविला आहे. तो पूर्णत: सदोष असून मच्छीमार आणि त्यांच्या व्यवसायाच्या नुकसानभरपाईबाबत फेरविचार व्हावा अशी मागणी आता मच्छीमारांमधून होते आहे.