वसई-विरार पालिकेचे माजी आयुक्त, १८ भूमाफियांविरूद्ध ईडीचे आराेपपत्र 

भ्रष्टाचारासाठी केली यंत्रणा उभी; ३४१ पानांच्या आरोपपत्रात अनेक धक्कादायक खुलासे

#
नालासोपारा : वसई-विरार पालिका क्षेत्रातील बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अत्यंत मोठी कारवाई करत, पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यासह १८ भूमाफिया आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात ३४१ पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. आरोपपत्रातून अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत.

ईडीच्या आरोपपत्रानुसार, आयुक्त पदावर असताना अनिलकुमार पवार यांनी प्रत्येक कामासाठी मोठी लाच घेतली आणि भ्रष्टाचारासाठी एक यंत्रणा उभी केली होती. ४१ हून अधिक अनधिकृत इमारतींकडे डोळेझाक करण्यासाठी आणि त्यांना परवानगी देण्यासाठी पवार यांनी कोट्यवधी रुपये लाच घेतल्याचा ठपका ठेवला आहे. ही काळी कमाई लपवण्यासाठी पवारांनी आपल्या पत्नी आणि मुलीच्या नावावर असलेल्या बेनामी कंपन्यांचा वापर करून मनी लाँड्रिंग केल्याचेही ईडीने म्हटले आहे. या घोटाळ्याचे धागेदोरे उलगडण्यासाठी ईडीने व्हॉट्सॲप चॅट्स, रोख व्यवहारांचे पुरावे आणि डिजिटल रेकॉर्ड्ससारखे भक्कम पुरावे गोळा केले आहेत.

लाचेच्या पैशांतून कार, महागड्या साड्या अन् दागिने घेतले विकत
ईडीने तपासादरम्यान पवार यांना १७.७५ कोटी रुपये रोख स्वरूपात मिळाल्याचे उघड केले आहे. ही रक्कम रेड्डीमार्फत स्वीकारली. त्यापैकी ३.३७ कोटी रुपये दादरमधील एका नातेवाईकाकडे पोहोचवले, तर उर्वरित रक्कम अंगाडियांच्या माध्यमातून फिरवली. या लाचेच्या पैशातून पवारांनी लक्झरी कार, महागड्या साड्या आणि सोन्या-हिऱ्यांचे दागिने खरेदी करून मोठी उधळपट्टी केल्याचेही तपासात समोर आले आहे. ईडीने आतापर्यंत या प्रकरणाशी संबंधित ७१ कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. सध्या अनिलकुमार पवार, वाय. एस. रेड्डी आणि भूमाफिया सीताराम गुप्ता व अरुण गुप्ता तुरुंगात आहेत.

भ्रष्टाचाराचे ‘रेट कार्ड’ 
या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी 
आणि निलंबित उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी याने ईडीच्या चौकशीत भ्रष्टाचाराच्या 
वाटपाचा धक्कादायक ‘रेट कार्ड’च उघड 
केला आहे. 
आयुक्त : प्रत्येक बांधकाम परवानगीसाठी 
प्रति चौरस फूट २० ते २५ रुपये.
नगररचना उपसंचालक :  प्रति चौरस फूट १० रुपये.
सहायक संचालक : प्रति चौरस फूट ४ रुपये.
कनिष्ठ अभियंता : प्रति चौरस फूट १ रुपया.