जि. प. शाळेत फक्त आदिवासी विद्यार्थी

इंग्रजी माध्यमशाळांचे प्रस्थ वाढले ?

- अनिरुद्ध पाटील 

बोर्डी : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील पटसंख्या दिवसागणिक कमी होत असतांना, या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतलेल्या मध्ये, नव्वद टक्क्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थी अल्प उत्पन्न गटातील आदिवासी पालकांचे पाल्य असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे मराठी शाळांचे भवितव्य आणि त्यामध्ये अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांचे पटसंख्ये अभावी काय होणार? हा प्रश्न शैक्षणिक वर्तुळात चिंतेचा विषय बनला आहे.

या तालुक्यातील पंचायत समितीअंतर्गत शिक्षण विभागात २६ केंद्रात जिल्हा परिषदेच्या मराठी माध्यमाच्या सुमारे आडीचशे शाळा असून कमी पटसंख्येमुळे त्यापैकी काही शाळा बंद पडण्यास सुरु वात झाली आहे. ज्या शाळा सुरु आहेत, त्या मध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे आदिवासी आहेत. हा तालुका आदिवासी बहुल असला, तरी किनारपट्टीलगतच्या गावांमध्ये विविध जाती-धर्माचे लोक राहतात. या शैक्षणिक वर्षात पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेतलेल्या शाळांमध्ये नव्वद टक्क्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थी हे अल्प उत्पन्न गटातील मजुरी करणाºया आदिवासी पालकांचे आहेत. याकरिता चंद्रनगर, चिखले, घोलवड आणि कंक्राडी या केंद्र शाळेतील इयत्ता पहिलीच्या वर्गात शासकीय कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी आणि अनुदानित शाळांतील शिक्षक आदींचे एकही पाल्य नसल्याची बाब उघड झाली आहे.

शहरातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा प्रभाव ग्रामीण भागातील पालकांवर पडल्याने त्यांनी मराठी माध्यमाच्या जिल्हा परिषद शाळांकडे पाठ फिरवल्याचे दिसते. तर शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी शाळेतील शिक्षकांनी त्यांचे पाल्य इंग्रजी माध्यम, सीबीएससी बोर्ड तसेच इंटरनॅशनल शाळांमध्ये घातले आहेत. जि. प. शाळांमध्ये मराठी माध्यमातील शिक्षण देण्यापेक्षा इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण तुलनेत दर्जेदार आणि समाजातील उच्चभ्रूतेचे दर्शन घडविणारे असल्याची मानसिकता अशा शिक्षकांमध्ये आहे. त्यामुळेच पटसंख्ये अभावी अनुदानीत शाळांवर टाच येऊन त्या बंद पडू लागल्या असून शिक्षकांवर अतिरिक्त होण्याची वेळ आली आहे. आजची परिस्थिती पाहता शिक्षण क्षेत्रातील अनुदानीत शाळांमध्ये करियर करू पाहणाऱ्यांची अवस्था बिकट होणार आहे.

दरम्यान यंदाच्या दहावीच्या निकालात मराठी विषयात नापास विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या पाहता, मातृभाषेतील शिक्षणाची अवस्था विचार करायला भाग पाडणारी आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषदेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळांना नवसंजीवनी देण्याकरिता शिक्षणपद्धती, या शाळांतील शैक्षणिक तसेच भौतिक सुविधा आदींबाबत विचार करण्याची गरज असल्याची मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत.