डहाणूकरांना ग्रिनझोन हवे का?, पवारांनी घेतली भूमिपुत्रांची बाजू

डहाणू तालुक्यातील पर्यावरणाचा होणारा विध्वंस तसेच आरोग्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने २७ वर्षापूर्वी अन्यायकारक अधिसूचना जारी करून

शौकत शेख  
डहाणू : डहाणू तालुक्यातील पर्यावरणाचा होणारा विध्वंस तसेच आरोग्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने २७ वर्षापूर्वी अन्यायकारक अधिसूचना जारी करून डहाणू तालुक्यावर उद्योगबंदी लादली ती आजतागायत कायम असल्याने येथील सुशिक्षित बेरोजगारां बरोबरच आदिवासी कामगारांनाही रोजगारासाठी भटकावे लागते आहे. ही अधिसूचना उठवून येथील लोकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या हेतूने येथील उद्योजक रविंद्र फाटक यांनी राष्टÑवादी काँग्रेसचे राष्टÑीय अध्यक्ष व माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांचा डहाणू येथे दौरा आयोजित करून उद्योगबंदी उठविण्यासाठी येथील रिलायन्स एनर्जी प्रकल्पाच्या सभागृहात चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. परंतु येथील स्थानिकांनी भर सभेत ग्रीन झोन कायम ठेवा अशी घोषणाबाजी तसेच अधिसूचना हटविण्यास तीव्र विरोध केल्याने डहाणूच्या १९९१ च्या नोटीफिकेशन बाबतीत जनमाणसात एकमत नाही असे दिसत आले.
लोकांना नेमके काय हवे आहे. ते कुणी पाहतच नाही. तालुक्यातील उद्योगबंदीमुळे सुशिक्षित बेकारांना रोजगार मिळत नाही. लघुउद्योगांवर पूर्णत: बंदी असल्यामुळे मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या आदिवासी कामगारांच्या कुटुंबाची परिस्थिती ही बिकट आहे. दरवर्षी रोजगारासाठी आदिवासी समाज हा गाव सोडून दुसºया राज्यात रोजगारासाठी स्थलांतर करतो. हा समाज आता डहाणूपासून दूरवर उदरनिर्वाहाचे साधन शोधून तिथेच स्थायिक होण्याच्या प्रयत्नात आहेत. तर डहणूतील उद्योगबंदी उठविल्यास पर्यावरणाचा ºहास होईल असे पर्यावरणवादी नेत्यांचे मत आहे.
परंतु एकूण परिस्थिती पाहता डहाणूची उद्योगबंदी (१९९१ चे नोटिफिकेशन) उठविताना काही निकष लावावेत व नंतरच उद्योग बंदी उठवावी असे काही जाणकारांचे मत आहे.
येथील हिरवेगार डहणूचा पर्यावरणाचा ºहास होणार नाही. तसेच येथील भूमिपुत्राच्या हातांना काम मिळेल हे पाहणेही गरजेचे आहे. हे निकष लावत लघुउद्योगांना मान्यता द्यावी, मात्र भविष्यात बीएसईएस (थर्मल पावर स्टेशन) सारखे मोठे प्रकल्पाबरोबरच शेती, बागायती, मासेमारी वापर होणाºया वाढवण बंदरसारखे राक्षसी प्रकल्प येथे येऊ नयेत अशी लोकांची अपेक्षा आहे.
पालघर जिल्ह्यातील १९० पोलीस भरतीसाठी एकोणीस हजार उच्चशिक्षित तरुणांनी अर्ज केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात सुशिक्षित बेकारांचे प्रमाण किती वाढले आहे पोलीस भरतीच्या उमेदवारी अर्जावरून दिसते. दरम्यान शनिवार रोजी रिलायन्स एनर्जीच्या सभागृहात आयोजित एका चर्चासत्रात राष्टÑवादी काँग्रेसचे राष्टÑीय अध्यक्ष शरद पवार, आमदार आनंद ठाकूर, माजी पालकमंत्री गणेश नाईक, आमदार जितेंद्र आव्हाड, प्रदेश सरचिटणीस प्रमोद हिंदुराव, डहाणू तालुका अध्यक्ष राजेश पारेख, डहाणूतील उद्योजक शेतकरी बागायतदार मच्छिमार इत्यादी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मच्छीमार तसेच इतर नेतेमंडळीने कोणत्याही परिस्थितीत वाढवण बंदर नको, १९९१चे नोटीफिकेशन कायम ठेवा, ग्रीन झोन उठवू नका, अशी जाहीर मागणी केल्याने यावेळी शरद पवार यांनी स्थानिक लोकांचा रोजगार उद्ध्वस्त होत असेल. त्या प्रकल्पांना आमचा पाठिंबा नाही. असे सांगून पुढे म्हणाले की, एका विशिष्ट टापूमध्ये इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर, मुंबई-बडोदा महामार्ग, बुलेटट्रेन हे तीन प्रकल्प होऊ घातले आहेत. एक उद्देशासाठी तीन प्रकल्प हाती घेणे, त्यासाठी शेतकरी बागायतदारांच्या जमिनी घेऊन त्यांना कायमचा उद्ध्वस्त करणे कितपत योग्य असल्याने सांगून शरद पवार यांनी खरोखरच बुलेट ट्रेनची आवश्यकता आहे का असे सांगितले. दरम्यान शेती व चिकूसाठी प्रसिद्ध असलेल्या डहाणूत पर्यावरणाचे जतन केले पाहिजे. शेती, शेतकरी टिकला पाहिजे. रोजगाराचे नवे मार्ग शोधले तर खºया अर्थाने देश पुढे जाईल असा विश्वास पवार यांनी व्यक्त करून स्थानिक भूमिपूत्राची बाजू घेतली.