मीरा भाईंदर : अखेर टेंबा रुग्णालयाचा करारनामा झाला

मीरा भार्इंदर महापालिकेचे भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय (टेंबा) शासनाकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी करारनाम्याचा सोपस्कार तब्बल दीड वर्षांनी उरकण्यात आला

मीरा रोड - मीरा भार्इंदर महापालिकेचे भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय (टेंबा) शासनाकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी करारनाम्याचा सोपस्कार तब्बल दीड वर्षांनी उरकण्यात आला. कागदोपत्री रुग्णालय शासनाकडे वर्ग झाले असले तरी डॉक्टर, कर्मचारी आदींचा वर्षभर पगार तसेच देखभालीचा खर्च पालिकेलाच करावा लागणार आहे. ४ शस्त्रक्रिया गृहांसह अतिदक्षता विभाग आदी बांधून देणं अजूनही बाकीच आहे. त्यामुळे रुग्णालय शासनाकडून पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासाठी किती महिने लागतील हे अनिश्चित आहे. तर पालिकेला दरम्यानच्या काळात रुग्णालय चालवण्यासाठी काही कोटींचा खर्च सोसावा लागणार आहे. 

शासनाच्या टेंबा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या जागेत २०० खाटांचे रुग्णालय बांधण्यासाठी २००६ साली तत्कालिन जनता दल नगरसेवक मिलन म्हात्रे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्या नंतर वेळकाढुपणा करत का होईना सत्ताधारी व प्रशासनाला रुग्णालय उभारुन नावासाठी तरी सुरू करावे लागले.

न्यालयाच्या धास्तीने शस्त्रक्रिया गृहासह अनेक महत्त्वाच्या बाबी नसताना देखील सत्ताधारी भाजपा युती व प्रशासनाने जानेवारी २०१६ मध्ये मंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन उरकले. मात्र शस्त्रक्रियागृहापासून आवश्यक डॉक्टर आदी नसताना देखील सुरु केलेल्या रुग्णालयामुळे गंभीर वा चिंताजनक अवस्थेतील रुग्णांचे जीवघेणे हाल झाले. यातून काही रुग्णांना जीव गमवावा लागला .

३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी शासनाने आदेश काढुन रुग्णालय हस्तांतरणाचा निर्णय घेतला. रुग्णालयासाठी २५ कोटींची तरतुद शासनाने केल्याचे सांगीतले गेले. मात्र जमिनीसह रुग्णालय इमारत, आतील सर्व यंत्र साहित्य आदी पालिकेने विनामूल्य हस्तांतरीत करायचे ठरले होते. करारनाम्यातील अटिशर्तिंच्या खेळात दीड वर्ष वायफळ गेले. पदनिर्मितीस मान्यता मिळून भरती होत नाही तो पर्यंत रुग्णालय पालिकेने चालवावे या अटीने रखडलेला करारनामा अखेर शासनाने भरतीची जाहिरात काढल्याने मार्गी लागला.

२४ मे रोजी आरोग्य विभागाच्या उपसंचालक रत्ना रावखंडे व पालिका उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांच्यात भार्इंदर येथील नोंदणी कार्यालयात करार करण्यात आलाय. महसुल नोंदी शासनाचे नाव नोंदवले जाणार आहे. रुग्णालयातील ४४ पैकी ३६ डॉक्टर, कर्मचारी आदिंनी शासन सेवेत वर्ग होण्यास मान्यता दिली आहे. पण वर्षभराचा पगार पालिकेलाच द्यावा लागणार आहे. शिवाय रुग्णालयातले हाउस किपींग , लॉण्ड्री , सिक्युरीटी , औषधं , वीज बील , स्टेशनरी आदी सर्व खर्च सुध्दा पालिकेला करायचा आहे.

या सोबतच रुग्णालयाच्या चौथ्या मजल्यावर ४ शस्त्रक्रिया गृह , दक्षता व अतिदक्षता विभाग उभारण्याचा खर्च पालिकेलाच करायचा आहे. उपकरणां पासून अन्य खर्च सुद्ध पालिकेलाच सोसावा लागगणार आहे. आधीच कोट्यावधी रुपये खर्च करुन उभारलेल्या या २०० खाटांच्या रुग्णालयात केवळ बाह्यरुग्ण विभाग, प्रसुती व प्राथमिक उपचार तसेच किरकोळ शस्त्रक्रिया आदी नाममात्र वैद्यकिय सुविधा मिळत आहेत. उपचारा अभावी रुग्णांच्या मृत्यूचे प्रसंग घडले आहेत. एकंदर चांगल्या व माफक वैद्यकिय सेवेपासून शहरातील सर्वसामान्य नागरिक मात्र वंचितच आहेत.