१३० कोटींच्या दंडाविरोधातील ‘टिमा’ची पुनर्विचार याचिका लवादाने फेटाळली

तारापूर एमआयडीसीमधील काही कारखाने आणि सीईटीपी यंत्रणा यांना हरित लवाद दिल्ली यांनी परिसरात प्रदूषण करून पर्यावरणाच्या हानीस जबाबदार ठरवून एकूण १६० कोटी ४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

हितेन नाईक

पालघर : तारापूर एमआयडीसीमधील प्रदूषणाला जबाबदार धरीत हरित लवादाने ठोठावलेल्या १३० कोटींच्या दंडाविरोधात ‘टिमा’ने दाखल केलेले अपील फेटाळल्यानंतर पुन्हा करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका लवादाने फेटाळून लावली आहे. ही कारखानदारांच्या टिमा संस्थेला सणसणीत चपराक समजली जात आहे.

तारापूर एमआयडीसीमधील काही कारखाने आणि सीईटीपी यंत्रणा यांना हरित लवाद दिल्ली यांनी परिसरात प्रदूषण करून पर्यावरणाच्या हानीस जबाबदार ठरवून एकूण १६० कोटी ४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या आदेशाविरोधात तारापूर इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चर असोसिएशन (टिमा) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने तारापूर एमआयडीसीमधील कंपन्या आणि सीईटीपी यंत्रणा यांना एकूण दंडाच्या रकमेच्या ३० टक्के रक्कम एक महिन्याच्या आत भरण्याचे तसेच तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाबाबत जे आक्षेप आहेत, त्याबाबत तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र हरित लवादात सादर करावे, असे आदेश पारित केले होते. या आदेशानंतर ‘टिमा’ने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत पुनर्विचार याचिका सादर करून न्यायालयास विनंती केली होती. त्या विनंतीनुसार ३० टक्के दंडाच्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम प्रत्यक्ष भरण्याची आणि उर्वरित ५० टक्के रक्कम बँक गॅरंटीमार्फत भरण्याची सवलत द्यावी, अशी मागणी केली होती. याबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेच्या वकिलांनी या मागणीस आपला सक्त विरोध दर्शवीत भक्कमपणे बाजू मांडली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टिमा’ची मागणी फेटाळून लावली आणि दंड भरावाच लागेल, असे या कंपन्यांना स्पष्टपणे बजावले. फक्त ही रक्कम भरण्यासाठी संबंधित कंपन्या आणि टीईपीएस यांना आणखीन तीस दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्ते नरेंद्र नाईक यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
तारापूर एमआयडीसीमधील कारखान्यांद्वारे स्थानिकांना रोजगार निर्मिती झाली असली तरी काही कारखान्यांमार्फत मोठ्या प्रमाणात रासायनिक प्रदूषित पाणी बाहेर सोडले जात असल्याने प्रदूषणाची मोठी मात्रा वाढली असून किनारपट्टीवरील गावांतील १३ हजार १८९ स्थानिकांना कॅन्सर, किडनी आधी विविध रोगांनी ग्रासल्याचे शासकीय रुग्णालयाच्या नोंदीतून समोर आले आहे.

कंपन्या शासनाचे नियम पायदळी तुडवून प्रचंड नफा कमवीत असताना आपण एवढा दंड भरू शकत नसल्याचे सांगत आहेत. आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने त्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे.
- नरेंद्र नाईक, याचिकाकर्ते