विरारमध्ये वातानुकुलित स्वच्छतागृह

वसई विरार महापालिकेने विरार येथे बांधलेल्या वसई तालुक्यातील पहिल्या वातानुकुुलित वायफाय स्वच्छतागृहाचे १ मेला उद्घाटन होत आहे. यात महिला आणि पुरुषांसाठी वेगवेगळी

- शशी करपे,  विरार
वसई विरार महापालिकेने विरार येथे बांधलेल्या वसई तालुक्यातील पहिल्या वातानुकुुलित वायफाय स्वच्छतागृहाचे १ मेला उद्घाटन होत आहे. यात महिला आणि पुरुषांसाठी वेगवेगळी व्यवस्था करण्यात आली असून यामध्ये मुतारी, शौचालय, बाथरुमची व्यवस्था असणार आहे. नाममात्र दरात वातानुकुलित सेवा देणारी आणखी २८ स्वच्छतागृहे येत्या वर्षभरात बांधण्यात येणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत पालिकेने स्वच्छतेचे अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यात वातानुकुलित वायफाय सुविधा असलेली स्वच्छतागृहे बांधण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यातील पहिले स्वच्छतागृहे बांधून तयार असून १ मेपासून ते लोकांसाठी खुले करण्यात येणार आहे. या स्वच्छतागृहाचा बांधकामाचा संपूर्ण खर्च मंगल शौचालय संस्थेने केला आहे. स्वच्छतागृहासाठी सुमारे पंचवीस लाख रुपये खर्च संस्थेने केला असून त्याबदल्यात संस्था शौचालयासाठी तीन रुपये आणि आंघोळीसाठा पाच रुपये दर आकारून सेवा देणार आहे. विरार रेल्वे स्टेशनलगत असल्याने या स्वच्छतागृहाचा फायदा अनेकांना होणार आहे. पालिकेने अशाच पद्धतीची शहरात आणखी २८ स्वच्छतागृहे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, वसई विरार शहर हगणदारीमुक्त करण्यासाठी वसई विरार महापालिकेने धडक मोहिम हाती घेतली असून १३ हजार ३३८ कुटुंबांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनेतून अनुदान दऊन शौचालये बांधून देणार आहे. तसेच उघड्यावर शौचास बसणाऱ्यांना रोखण्यासाठी ३८ पथकांची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

उघड्यावर बसणाऱ्यांना चाप
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानात वसई विरार पालिकेला ३५ वा क्रमांक मिळाला आहे. मात्र, शहरातील तब्बल १५ हजार कुटुंबे शौचालयाविना आहेत. तर ठिकठिकाणी मिळून सुमारे २ हजार ८०० सार्वजनिक शौचालये असूनही शहर संपूर्णपणे हगणदारीमुक्त झालेले नाही. म्हणूनच शहर हगणदारीमुक्त करण्यासाठी पालिकेने विशेष ३८ पथके स्थापन केली आहेत. या पथकात पालिका कर्मचारी आणि बचत गटातील सदस्यांचा समावेश आहे. ही पथके उघड्यावर शौचास बसण्याऱ्यांना रोखणार आहे. त्यांच्यात जनजागृती करून जमेल तिथे सार्वजनिक शौचालये बांधली जाणार आहेत. १५ कुटुुंबियांपैकी १३ हजार ३३८ कुुटुंबांकडे स्वत:ची जागा असल्याने त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनेतून अनुदान देऊन शौचालये बांधण्यास मदत करणार आहे. या योजनेतून राज्य सरकार ८ हजार रुपये, ४ हजार रुपये केंद्र सरकार आणि उर्वरित ८हजार रुपये स्वत: पालिका खर्च करणार आहे.