त्या २७ गावांना मिळणार मुबलक पाणी

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील २७ गावांसाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून १८० कोटींची पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे या गावांना लवकरच मुबलक पाणी मिळणार आहे.

 कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील २७ गावांसाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून १८० कोटींची पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे या गावांना लवकरच मुबलक पाणी मिळणार आहे.
२७ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी महापालिकेने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारकडे सादर केला होता. राज्य सरकारमार्फत महापालिकेचा सविस्तर कृती आराखडा केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आला. अमृत अभियानांतर्गत मंजुरी देण्याकरिता राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी महापालिकेतील २७ गावांच्या १८० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी दिली आहे. या बैठकीस महापालिका आयुक्त पी. वेलारासू, जलअभियंता चंद्रकांत कोलते आदी मान्यवर उपस्थित होते.
२७ गावांचा परिसर ४० चौरस किलोमीटर इतका आहे. या गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी २८ जलकुंभ, १२ पंप, दोन संप गृहे आणि २२३ किलोमीटर इतकी लांब जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. १८० कोटी रुपये या योजनेचा खर्च असला, तरी ५० टक्के केंद्र सरकार व ५० टक्के राज्य सरकार खर्च करणार आहे. केंद्र सरकारने अमृत योजनेंतर्गत महापालिकेच्या मलनि:सारण प्रकल्पासाठी १५३ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. महापालिकेच्या १२ सेक्टरमध्ये ही कामे केली जाणार आहेत. त्यांची निविदा काढली आहे. कंत्राटदाराला कार्यादेश लवकर दिला जाणार आहे. याशिवाय, रस्तेवाहतूक व जलवाहतुकीचा सविस्तर कृतीआराखडा लवकर सरकारकडे सादर केला जाणार असल्याची माहिती अमृत योजनेचे नोडल अधिकारी व अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी दिली आहे.
महापालिकेने २००९ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात नेतिवली येथे १५० कोटींची पाणीपुरवठा योजना हाती घेतली होती. त्यातून २०१३ अखेर पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला. बारावे, नेतिवली, मोहिली येथे महापालिकेची जलशुद्धीकरण केंद्रे आहेत. त्यामुळे पाण्यासाठीचे एमआयडीसीवरील परावलंबित्व २०१३ मध्ये संपुष्टात आले.
पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केला. हा मुद्दा स्थायी समिती सभापती रमेश म्हात्रे यांनी उचलून धरला होता. हा विषय स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्य कुणाल पाटील यांनी पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रस्तावाला मंजुरी कधी मिळणार, असा सवाल केला होता. पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री शिंदे यांचे आभार मानले आहेत.

अवलंबित्व संपणार

केडीएमसीत २७ गावे १ जून २०१५ रोजी समाविष्ट झाली. या गावांना एमआयडीसीकडून दररोज ३० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होतो. हे पाणी गावांना अपुरे पडत असल्याने त्यांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. १८० कोटींची योजना पूर्णत्वास आल्यावर २७ गावांचे एमआयडीसीवरील अवलंबित्व संपुष्टात येणार आहे.