चारशेपैकी १३० बस रस्त्यावर

वसई विरार महानगरपालिकेच्या परिवहन सेवा चालविणाऱ्या खाजगी ठेकेदाराने कराराचा भंग केला असून चारशे पैकी केवळ १३० बसेस शहरातील रस्त्यावर चालवून प्रवाशांची घोर फसवणक केली आहे.

वसई : वसई विरार महानगरपालिकेच्या परिवहन सेवा चालविणाऱ्या खाजगी ठेकेदाराने कराराचा भंग केला असून चारशे पैकी केवळ १३० बसेस शहरातील रस्त्यावर चालवून प्रवाशांची घोर फसवणक केली आहे. त्यामूळे महानगरपालिकेतील परिवहन घोटाळा उघडकीस आला आहे. करार केलेला असताना महानगरपालिकेनेही बेकायदेशीरपणे कराराला दहा वर्षांचा मुदतवाढ देऊन ठेकेदाराला पाठिशी घातले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते चरण भट यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणला आहे.वसई विरार महानगरपालिका स्थापनेनंतर २०१२ साली प्रशासनाने स्वत:ची परिवहन सेवा सुरू केली. मेसर्स भगीरथी ट्रान्सपोर्ट या खाजगी ठेकेदारामार्फत ही परिवहन सेवा चालवली जाते. या परिवहन सेवेबाबत अनेक तक्र ारी सातत्याने येत असताना आता ठेकेदाराने मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते चरण भट यांनी केला आहे. करार करताना ठेकेदाराने ४०० बस शहरातील नागरिकांसाठी देण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार पहिल्या तीन वर्षात टप्प्या टप्प्याने या बसेस येणार होत्या.२०१२ ते २०१५ या वर्षात या बसेस येणे अपेक्षित होते. परंतु २०१९ उजाडला तरी केवळ १३० बसेस पालिकेकडे आल्या.४०० बस नसल्याने महापालिकेचे रॉयल्टी पोटी मिळाणारे उत्पन्नही बुडाले आहे. प्रत्येक बस मागे पालिकेला एक हजार रुपयांची रॉयल्टी मिळणार होती.>गाड्यांची संख्या रोडावल्याने, प्रवाशांची मात्र झाली परवडवसई विरारचा वाढती लोकसंख्या व त्याचबरोवर सुरक्षीत प्रवासासाठी बसचा आधार सर्वसामान्य लोक घेत असतात. कमी बसेस रस्त्यावर चालू असल्याने प्रवाशांची मात्र परवड होत आहे. त्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. ही वसईतल्या सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक आहे आणि हा मोठा घोटाळा आहे, असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते चरण भट यांनी केला आहे.ठेकेदाराने प्रवासी कर आणि बालपोषण अधिभार शासनाला भरायचा असतो. पालिकेने तो ठेकेदाराकडून वसूल करायचा असतो. मात्र अद्याप हा कर ठेकेदाराने भरलेला नाही.आतापर्यंत या कराची रक्कम ५ कोटींच्या घरात गेलेली आहे. या कराच्या विरोधात सर्व महापालिका न्यायालयात गेल्याने प्रकरण प्रलंबित आहे. म्हणून कर भरला नाही, असे परिवहन ठेकेदार मनोहर सत्पाळ यांनी सांगितले.>परिवहन समितीकडून ठेकेदाराची पाठराखणमेसर्स भगीरथी ट्रान्सपोर्ट या खाजगी कंपनीच्या ठेकेदाराने ४०० बस प्रवाशांच्या सुविधेसाठी आणायच्या होत्या. परंतु महानगरपालिकेने ठेकेदाराऐवजी स्वत: जेएनएनयूआरएम (जवाहरलाल नागरी पुनरूत्थान योजना) अंतर्गत १०० बस मागविण्याचे ठरवले.त्यातील ३० बसेस आणल्या. पंरतु या बस एवढ्या भंगार आणि निकृष्ट दर्जाच्या होत्या की शेवटी पालिकेनेच या बसेसची खरेदी थांबवली. त्यामुळे ठेकेदाराच्या १३० आणि पालिकेच्या निकृष्ट ३० अशा १६० बसेस वसईच्या रस्त्यावर आहेत.वसईची लोकसंख्या २० लाखांच्या घरात असताना केवळ १६० बस असल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. शासनाने खाजगी सेवेची परिवहन सेवा राबविताना केवळ ५ वर्षाची मान्यता दिली होती. त्यानुसार हा करार २०१७ साली संपणार होता.परंतु पालिकेने परस्पर शासनाची संमती न घेता दहा वर्षांचा करार केला. ठेकेदारावर पालिकेची मेहेरनजर का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. या सर्व प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी भट यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. परिवहन समितीने मात्र ठेकेदाराची पाठराखण केली आहे.