शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
2
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत
3
जातनिहाय जनगणना; अमित शाह म्हणाले ऐतिहासिक निर्णय, ओवेसी म्हणाले भाजपनं दलित मुस्लिमांसाठी...'
4
“सर्वच प्रश्न सुटतील, योग्य न्याय मिळेल”; जातिनिहाय जनगणना निर्णयाचे छगन भुजबळांकडून स्वागत
5
पुढच्या हंगामात खेळणार का? MS धोनीनं प्रश्न विचारणाऱ्या डॅनी मॉरिसनचीच घेतली फिरकी (VIDEO)
6
दुकानदाराच्या डोळ्यात मिरची पूड टाकून ५० हजार रुपये लुटले, संपूर्ण प्रकार कॅमेऱ्यात कैद!
7
केंद्र सरकारने अचानक जातीय जनगणनेचा निर्णय का घेतला? काँग्रेसचा सवाल...
8
“शेतकऱ्यांना विमा कवच आवश्यक, नवा पॅटर्न अन्यायकारक, योजना पहिल्यासारखी सुरु ठेवा”: सपकाळ
9
'फक्त एकाला मारणार, जो लाखांच्या...!'; लॉरेंस बिश्नोई गँगची पाकला धमकी, कुणावर निशाणा?
10
गुरुवारी विनायक चतुर्थी: ५ मिनिटे लागतील, स्वामी-बाप्पा कृपा करतील; ‘हे’ मंत्र-श्लोक म्हणाच
11
BREAKING: देशात जातिनिहाय जनगणना होणार; केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
12
'या' स्फूर्तिदायी काव्यरचनांमधून द्या महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा आणि शेअर करा आकर्षक शुभेच्छा पत्रं!
13
"CSKला धोनीची गरज नाही, संघाच्या भविष्यासाठी..."; MSD ज्याला आदर्श मानतो, त्यानेच मांडलं रोखठोक मत
14
विनायक चतुर्थी: गणपती पूजनात ‘या’ गोष्टी हव्यातच, कसे कराल व्रत? पाहा, सोपी पद्धत अन् मान्यता
15
विनायक चतुर्थी: ६ राशींना अनुकूल, अडकलेले पैसे मिळतील; नोकरीत पदोन्नती, बाप्पा चांगलेच करेल!
16
"PM मोदींना लष्कराला फ्री हॅन्ड देण्याचा अधिकारच नाही, तो तर..."; प्रकाश आंबेडकरांचं थेट कायद्यावर बोट
17
IPL 2025 : कुलदीप-रिंकू यांच्यात नेमकं काय घडलं? खरी गोष्ट आली समोर (VIDEO)
18
मैत्रिणीचे लग्न आटोपून घरी येताना अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार, ९ जणांना अटक
19
जातिनिहाय जनगणना होणार, मोदींनी राहुल गांधींच्या हातून मोठा मुद्दा हिसकावला, असे आहेत फायदे तोटे  

चारशेपैकी १३० बस रस्त्यावर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 8, 2019 01:05 IST

वसई विरार महानगरपालिकेच्या परिवहन सेवा चालविणाऱ्या खाजगी ठेकेदाराने कराराचा भंग केला असून चारशे पैकी केवळ १३० बसेस शहरातील रस्त्यावर चालवून प्रवाशांची घोर फसवणक केली आहे.

वसई : वसई विरार महानगरपालिकेच्या परिवहन सेवा चालविणाऱ्या खाजगी ठेकेदाराने कराराचा भंग केला असून चारशे पैकी केवळ १३० बसेस शहरातील रस्त्यावर चालवून प्रवाशांची घोर फसवणक केली आहे. त्यामूळे महानगरपालिकेतील परिवहन घोटाळा उघडकीस आला आहे. करार केलेला असताना महानगरपालिकेनेही बेकायदेशीरपणे कराराला दहा वर्षांचा मुदतवाढ देऊन ठेकेदाराला पाठिशी घातले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते चरण भट यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणला आहे.वसई विरार महानगरपालिका स्थापनेनंतर २०१२ साली प्रशासनाने स्वत:ची परिवहन सेवा सुरू केली. मेसर्स भगीरथी ट्रान्सपोर्ट या खाजगी ठेकेदारामार्फत ही परिवहन सेवा चालवली जाते. या परिवहन सेवेबाबत अनेक तक्र ारी सातत्याने येत असताना आता ठेकेदाराने मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते चरण भट यांनी केला आहे. करार करताना ठेकेदाराने ४०० बस शहरातील नागरिकांसाठी देण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार पहिल्या तीन वर्षात टप्प्या टप्प्याने या बसेस येणार होत्या.२०१२ ते २०१५ या वर्षात या बसेस येणे अपेक्षित होते. परंतु २०१९ उजाडला तरी केवळ १३० बसेस पालिकेकडे आल्या.४०० बस नसल्याने महापालिकेचे रॉयल्टी पोटी मिळाणारे उत्पन्नही बुडाले आहे. प्रत्येक बस मागे पालिकेला एक हजार रुपयांची रॉयल्टी मिळणार होती.>गाड्यांची संख्या रोडावल्याने, प्रवाशांची मात्र झाली परवडवसई विरारचा वाढती लोकसंख्या व त्याचबरोवर सुरक्षीत प्रवासासाठी बसचा आधार सर्वसामान्य लोक घेत असतात. कमी बसेस रस्त्यावर चालू असल्याने प्रवाशांची मात्र परवड होत आहे. त्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. ही वसईतल्या सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक आहे आणि हा मोठा घोटाळा आहे, असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते चरण भट यांनी केला आहे.ठेकेदाराने प्रवासी कर आणि बालपोषण अधिभार शासनाला भरायचा असतो. पालिकेने तो ठेकेदाराकडून वसूल करायचा असतो. मात्र अद्याप हा कर ठेकेदाराने भरलेला नाही.आतापर्यंत या कराची रक्कम ५ कोटींच्या घरात गेलेली आहे. या कराच्या विरोधात सर्व महापालिका न्यायालयात गेल्याने प्रकरण प्रलंबित आहे. म्हणून कर भरला नाही, असे परिवहन ठेकेदार मनोहर सत्पाळ यांनी सांगितले.>परिवहन समितीकडून ठेकेदाराची पाठराखणमेसर्स भगीरथी ट्रान्सपोर्ट या खाजगी कंपनीच्या ठेकेदाराने ४०० बस प्रवाशांच्या सुविधेसाठी आणायच्या होत्या. परंतु महानगरपालिकेने ठेकेदाराऐवजी स्वत: जेएनएनयूआरएम (जवाहरलाल नागरी पुनरूत्थान योजना) अंतर्गत १०० बस मागविण्याचे ठरवले.त्यातील ३० बसेस आणल्या. पंरतु या बस एवढ्या भंगार आणि निकृष्ट दर्जाच्या होत्या की शेवटी पालिकेनेच या बसेसची खरेदी थांबवली. त्यामुळे ठेकेदाराच्या १३० आणि पालिकेच्या निकृष्ट ३० अशा १६० बसेस वसईच्या रस्त्यावर आहेत.वसईची लोकसंख्या २० लाखांच्या घरात असताना केवळ १६० बस असल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. शासनाने खाजगी सेवेची परिवहन सेवा राबविताना केवळ ५ वर्षाची मान्यता दिली होती. त्यानुसार हा करार २०१७ साली संपणार होता.परंतु पालिकेने परस्पर शासनाची संमती न घेता दहा वर्षांचा करार केला. ठेकेदारावर पालिकेची मेहेरनजर का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. या सर्व प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी भट यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. परिवहन समितीने मात्र ठेकेदाराची पाठराखण केली आहे.

टॅग्स :Vasai Virarवसई विरार