कृषी धोरणच चुकीचे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार कसे?

शासनाने प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना तसेच शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची मदत देणारी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना राबवून याच्याच आधारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न चालविल्याचे दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देकेंद्रीय अर्थमंत्र्यांना प्रश्न : शैलेश अग्रवाल यांनी पाठविले पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : भाजप सरकार व्दारा वारंवार २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. नुकताच नाबार्डद्वारा आयोजित दोन दिवसीय ग्रामीण तथा कृषी वित्त विश्व काँग्रेसच्या शुभारंभाप्रसंगी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या प्रयत्नांकडे लक्ष वेधून उत्पादन वाढीसाठी करावयाच्या उपाययोजनाची माहिती दिली पण; शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात गेल्या पाच वर्षांत वाढ झाली नाही. म्हणून एकच मिशन शेतकरी आरक्षणचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांनी थेट केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार कसे? असा थेट प्रश्न केला आहे.शासनाने प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना तसेच शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची मदत देणारी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना राबवून याच्याच आधारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न चालविल्याचे दिसून येत आहे.शेतकऱ्यांना गोड स्वप्न दाखविण्यापेक्षा उत्पादन खर्च कमी करुन मालाला योग्य भाव आणि दुष्काळी परिस्थितीत पिकांच्या बाजार मुल्याच्या बरोबर आर्थिक सुरक्षा प्रदाण केल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खऱ्या अर्थाने वाढू शकते.शासनाच्या चुकीच्या कृषी विषयक धोरणाबद्दल अभ्यासू शेतकऱ्यांनी चर्चा केली तर त्याला विरोध समजून टाळण्यापेक्षा त्या शेतकऱ्यांनाही मत मांडण्याची संधी दिल्यास शेतकऱ्यांच्या उन्नतीकरिता सशक्त धोरण ठरु शकते. या करिताच एकच मिशन शेतकरी आरक्षणने शेतकरी आरक्षणाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्या आरक्षणाच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केल्यास २०२२ नाही तर २०२० मध्येच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट हाऊ शकते.असा विश्वासही शैलेश अग्रवाल यांनी अर्थमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रातून दिला आहे.‘पीएमओ’सह मंत्रालयालाही दिला प्रस्तावउत्पादन खर्च कमी करण्याकरिता वीज, खत, बी-बियाणे व कीटकनाशके मोफत देण्याकरिता जन कृषी सेवा केंद्र, वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर न्युनतम समर्थन मूल्य ठरविण्याची कार्यपद्धती, न्युनतम समर्थन मूल्यानुसार वर्षभर रोख खरेदी-विक्री केंद्र सुरूकरणे, पीक विमा बंद करून बाजर मूल्याबरोबर सुरक्षा देणे, पशुपालकांना मोफत चारा व पशुखाद्य पुरविणे, दुधाला कमीतकमी ७० ते १०० रुपये प्रति लिटर दर, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना केजी टू पीजी मोफत शिक्षण आदी उपाय शेतकरी आरक्षणात सुचविले असून ते पीएमओसह मंत्रालयाकडेही पाठविण्यात आल्याचे अग्रवाल यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री यांना कळविले आहे.