वर्धा झेडपीच्या आरक्षणामुळे इच्छुकांना धक्का ! निवडणूक होणार की नाही? २१ जानेवारीच्या सुनावणीकडे लागल्या नजरा

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक लांबणार : तयारीला मिळाली होती गती, पुन्हा आस्ते कदम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका ५ फेब्रुवारीपर्यंत घेणार असल्याची घोषणा केली. मात्र, ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण निघालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना त्यातून वगळले आहे. यात वर्धा जिल्ह्याचाही समावेश असल्याने या वाढलेल्या आरक्षणामुळे निवडणूक रिंगणात उतरण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्यांना पुन्हा धक्का बसला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तब्बल तीन ते साडेतीन वर्षानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्याच्या प्रशासकीय हालचालींना वेग आला होता. निवडणूक आयोगाकडून प्रशासकीय तयारीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार गट, गणाची रचना, आरक्षण व मतदार यादी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे आता निवडणुकीचा बिगुल वाजणार, अशी अपेक्षा इच्छुकांना होती. त्यामुळे त्यांनी सर्कलमध्ये भेटीगाठी, कार्यकर्त्यांचे मेळावे यासह इतरही कार्यक्रमांना सुरुवात केली होती. पण, अशातच निवडणूक आयोगाने नगरपालिकाचा कार्यक्रम जाहीर करून निवडणुका घेतल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका मागे पडल्या. आता तरी निवडणुका होईल, अशी आशा निर्माण झाली होती. परंतु, वाढलेल्या आरक्षणामुळे पुन्हा दुसऱ्यांदा इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे. 

२१ जानेवारीच्या सुनावणीकडे लागल्या नजरा

५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिलेल्या जि.प. आणि पं. स. बाबत २१ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्याची सुनावणी होणार आहे. नगरपरिषदप्रमाणे अतिरिक्त आरक्षण देणाऱ्या जि.प.चीही निवडणूक होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, न्यायालयाने अधिक आरक्षणाच्या संस्था वगळून निवडणूक देण्याचे दिले.

तीन पंचायत समितीच्या आरक्षणाने ओलांडला टक्का

पंचायत समिती    एकूण जागा    एससी      एसटी          नामाप्र           टक्केवारी
आर्वी                         १२                 ०२              ०२                 ०३               ५८.३३
वर्धा                           २८                ०५              ०३                 ०७              ५३.५७
देवळी                        १२                ०२               ०२                 ०३               ५८.३३
समुद्रपूर                     १२                ०१                ०२                ०३                  ५०
हिंगणघाट                   १४                ०२               ०२                 ०३                 ५०  
आष्टी                          ०६               ०१               ०१                  ०१                 ५०
सेलू                            १२                ०१              ०२                  ०३                 ५०
कारंजा                        ०८                ०१              ०१                  ०२                 ५०

जिल्हा परिषदेचे आरक्षण काय सांगतात ?

एकूण सदस्य संख्या - ५२
अनुसूचित जाती - ०७
अनुसूचित जमाती - ०७
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - १४
सर्वसाधारण - २४
आरक्षणाचा टक्का - ५३.८५

जिल्ह्यात किती गट-गणात होणार सार्वत्रिक निवडणूक

जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे एकूण ५२ गट आहेत तर पंचायत समितीचे १०४ गण आहेत. या सर्वांकरिता सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रतीक्षा आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांपासून जिल्हा परिषद आणि आठही पंचायत समितींमध्ये प्रशासकराज आहे. त्यामुळे ग्रामीण विकासाला खीळ बसली असून तातडीने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका होण्याची गरज आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेचे आरक्षण ५३.८२ टक्क्यांवर पोहोचल्याने निवडणूक लांबणीवर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.