ओबीसीच्या समस्यांबाबत गांभीर्याने विचार करा

महाराष्ट्रात ओ.बी.सी. समाज फार मोठ्या प्रमाणात असूनसुद्धा या समाजाची शासन दरबारी अद्यापही पाहिजे त्या प्रमाणात दखल घेण्यात आलेली नाही. समाजाला शासनातर्फे ज्या सवलती देण्यात आलेल्या आहेत.

मागणी : ओबीसी महासंघातर्फे प्रशासनाला निवेदन
वर्धा : महाराष्ट्रात ओ.बी.सी. समाज फार मोठ्या प्रमाणात असूनसुद्धा या समाजाची शासन दरबारी अद्यापही पाहिजे त्या प्रमाणात दखल घेण्यात आलेली नाही. समाजाला शासनातर्फे ज्या सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये असलेल्या त्रृटीचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा आणि सुविधा प्रदान कराव्या, या मागणीसाठी राष्ट्रीय ओ.बी.सी. महासंघाच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील गाडे यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
या समाजाला घटनेनुसार दिलेले अधिकार व सवलती पूर्णपणे मिळत नाही. या समाजाची दिशाभूल होत असल्याने समाजामध्ये दिशाहीन वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे ओ.बी.सी. शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार युवक यांची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. शासनाक डे समाजाच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहे. समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात अद्याप आरक्षण मिळालेले नाही. अनुसूचित जाती व जमातींना शासकीय स्तरावर सर्व सवलती लागू करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे ओबीसी समाजाला मात्र त्या अद्याप लागू करण्यात आलेल्या नाही. अनुसूचित जाती व जमातीत मोडत असलेल्या प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना केल्या जाते. परंतु ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना होताना दिसत नाही. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या जातात. पण सवलती ओबीसी समाजाला दिल्या जात नाही. अनुसूचित जाती व जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय स्तरावर लवकरच पदोन्नती मिळते, परंतु ओबीसी समाजाच्या कर्मचाऱ्यांना अनेक वर्षानंतरही पदोन्नती दिली जात नाही. अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून पूर्णपणे अर्थसहाय्य व सवलत मिळते ओबीसी समाजाच्या शेतकऱ्यांना मात्र ते दिले जात नाही.
विदर्भात मोठ्या प्रमाणात ओ.बी.सी. समाज असून त्यातील अनेकांचा मुख्य व्यवसाय हा शेती आहे. समाजाच्या समस्या मांडण्यासाठी विदर्भाचा शेतकरी व विद्यार्थी नेहमी मुंबईला मंत्रालयात जावू शकत नाही. त्यामुळे वेगळा विदर्भ देण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली. तसेच जो पर्यंत वेगळा विदर्भ होत नाही तो पर्यंत नागपूर येथे मिनी मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली.
वेळेवर पाऊस न आल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरलेली बियाणे अनेक भागात उगविलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत करावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
निवेदन देताना शिष्टमंडळात ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील बुरांडे, विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष निळकंठ पिसे, सरचिटणीस निर्गुण खैरकार, विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष अशोक बोरकर, जि.प. सदस्य मिलिंद भेंडे, सुनिल कोल्हे, सीताराम भुते, विना दाते, शिला ढोबळे आदींची उपस्थिती होती.(शहर प्रतिनिधी)