'वैनगंगा-नळगंगा' प्रकल्पाचा मार्ग आता प्रशस्त; आठ जिल्ह्यातील चार लाख हेक्टरचे होणार सिंचन

Vardha : राज्याच्या मंत्रिमंडळाने 'वैनगंगा- नळगंगा' नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी प्रदान केली आहे. यासाठी तब्बल ९४ हजार ९६७ कोटींचा खर्च होणार असून विदर्भातील आठ जिल्ह्यांतील चार लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेती सिंचनाखाली येणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : राज्याच्या मंत्रिमंडळाने 'वैनगंगा- नळगंगा' नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी प्रदान केली आहे. यासाठी तब्बल ९४ हजार ९६७ कोटींचा खर्च होणार असून विदर्भातील आठ जिल्ह्यांतील चार लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेती सिंचनाखाली येणार आहे.

या प्रकल्प खर्चाला यापूर्वी दोनदा मंजुरी मिळाली होती. या प्रकल्पासाठी भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द धरणातून ६३.२० टीएमसी पाणी उपसा करून ३८८ किलोमीटरच्या कालव्याद्वारे वाहून नेले जाणार आहे. यातून तब्बल चार लाख चार हजार हेक्टरपेक्षा जास्त शेतीला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय विदर्भातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. महाराष्ट्र जलसंपदा नियमन प्राधिकरणाने प्रकल्पाला मान्यता दिली. नंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पाला अंतिम मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पासाठी जवळपास ३१ हजार ४९४ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यातून बंधारे आणि मुख्य कालवा तयार केला जाणार आहे. हा प्रकल्प गोसीखुर्दपासून चार भागात विभागला जाणार आहे. त्यात ताई खुर्द बंधारा ते गोसी खुर्द, गोसीखुर्द ते निम्न वर्धा, निम्न वर्धा ते काटेपूर्णा आणि काटेपूर्णा ते नळगंगा जलाशयापर्यंत काम केले जाणार आहे.

धरणांची उंची वाढविणार

या प्रकल्पात एकूण ५० धरणांचा समावेश राहणार आहे. त्यात तब्बल ३२ नवीन धरणे उभारली जाणार आहेत. उर्वरित १८ जुन्या धरणांपैकी १० धरणांची उंची काही मीटरने वाढविली जाणार आहे. आता केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळणे बाकी असून ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जाते.

अमरावती, नागपूर जिल्ह्यांना मोठा लाभ

या प्रकल्पाचा अमरावती आणि नागपूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक लाभहोणार आहे. अमरावती जिल्ह्यातील ८६ हजार ५०९, तर नागपूर जिल्ह्यातील ८१ हजार ८७९ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. वर्धा जिल्ह्यातील ७७ हजार ३०१ हेक्टर, अकोला जिल्ह्यातील ७३ हजार ८६८ हेक्टर, बुलढाणा जिल्ह्यातील ३९ हजार १६ हेक्टर, वाशिम जिल्ह्यातील २० हजार ८१८ हेक्टर, यवतमाळ जिल्ह्यातील १३ हजार हेक्टर, तर भंडारा जिल्ह्यातील ११ हजार ८९० हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार आहे.

३८ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना लाभ

विदर्भातील ३८ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाचा सिंचनासाठी लाभ होणार आहे. वर्धा, यवतमाळ, नागपूर, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम आणि भंडारा जिल्ह्यांतील हजारो शेतकऱ्यांना वर्षभर सिंचनासाठी पाणी मिळणार आहे.
पुढील १० वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.