रेतीचे राज्य अजूनही माफियांचेच, 'कृत्रिम' उपाय केवळ कागदावर !

प्रस्तावांची संथगती : आता प्रत्येक जिल्ह्यात १०० युनिटला मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : नद्यांचे नुकसान टाळून त्यांची जैवविविधता अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाने कृत्रिम रेती निर्मिती धोरण आणले आहे. नुकतीच प्रत्येक जिल्ह्यात १०० एम-सँड निर्मिती केंद्रांना मान्यता देण्याची घोषणा करून जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यासाठीचे अधिकार देण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात या उपक्रमाबाबत उदासीनता दिसून येत आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये कृत्रिम रेती प्रकल्प सुरू झाले नसल्याने नैसर्गिक रेतीवरील अवलंबित्व कायम आहे. परिणामी, रेतीमाफियांचेच राज्य कायम राहिले असून नद्यांचे नुकसान थांबवण्याचे शासनाचे प्रयत्न अद्यापही प्रभावी ठरत नाहीत.

शासनाने कृत्रिम वाळूचा वापर कारवाई व्हावी म्हणून नुकतीच मूळ वाढवा आणि दर्जाहीन कृत्रिम वाळूवर धोरणात सुधारणा केली. एम-सँड प्रकल्पाला मान्यता आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हास्तरीय मर्यादा ५० वरून १०० युनिटपर्यंत नेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल केला. प्रत्येक जिल्ह्यात एम-सँड प्रकल्प स्थापन करणाऱ्या उद्योजकांना अथवा संस्थांना अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सवलती लागू राहणार आहे. जागा मंजूर झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत प्रकल्प कार्यान्वित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

कृत्रिम रेती उपलब्ध झाल्यास नदी, नाल्यांमधून रेतीचा बेसुमार उपसा होणार नाही. ग्राहकांना सहज वाळू उपलब्ध होईल. पर्यावरणाचा हास थांबेल, अशी अटकळ बांधली जात आहे. मात्र, कृत्रिम रेती निर्मितीसाठी प्रस्ताव दाखल होत नसल्याने यंत्रणेची डोकेदुखी वाढली आहे. अटींमुळे उद्योजक प्रस्ताव दाखल करण्याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी अद्याप रेतीवर माफियांचेच राज्य कायम आहे.

नवीन रेती धोरणाला आव्हान

• दरम्यान, नागपूर जिल्ह्यातील कन्हान येथील एका व्यावसायिकाने नवीन रेती धोरणाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
• याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी नवीन रेती धोरण अवैध असल्याचा दावा केला आहे. महसूल व वन विभागाने ८ एप्रिल २०२५ रोजी निर्णय जारी करून नवीन रेती धोरण लागू केले.
• ते ठरविताना मागणी व पुरवठा, भरपाई आदींचा सखोल अभ्यास करण्यात आला नाही. त्यामुळे वादग्रस्त रेती धोरण रद्द करावे आणि कायदे व नियमानुसार नवीन धोरण लागू करावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.

वाळूमाफियांकडून उपसा जोरात

शासनाने कृत्रिम रेती १ निर्मितीसाठी यापूर्वीच प्रस्ताव मागितले. मात्र, प्रस्ताव दाखल करण्याबाबत उदासीनता दिसत आहे. आता पावसाचा जोर ओसरताच नदी, नाल्यांमधून रेतीचा उपसा जोरात सुरू झाला आहे.