लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदोरी : शेतकरी आपल्या हितासाठी जागृत होणार नाही, तोपर्यंत सरकार झोपेतून उठणार नाही. सरकार फक्त उद्योगपती व मोठ्या लोकांना कर्जमाफी देते. मात्र, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जात नाही, असे प्रतिपादन माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केले.
शुक्रवारी नंदोरी येथे किसान हक्क सभेत ते शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करीत होते. ते म्हणाले, सोयाबीनला ५ हजार ३२८ रुपये भाव असून एका शेतकऱ्याने पाचशे रुपये क्विंटलने सोयाबीन विकले. कापसाला ८ हजार ११० रुपये भाव असूनही शेतकऱ्यांना मिळत नाही. मोदी सरकारने विदेशातून २५ लाख गाठी भारतात आयात करण्याचे धोरण आखले असून हे धोरण शेतकऱ्याच्या जीवावर उठले आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
सातबारा कधी कोरा करणार
शेतकऱ्यांना दिले जाणारे अनुदान हे फसवे असून यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. शेतकऱ्यांना जाती-जातींमध्ये वाटून घेणारं सरकार असून विदर्भवेगळा करण्याची भाषा बोलणारे विरोधी पक्षात असताना मुख्यमंत्री झाल्यावर विदर्भावर बोलत नाही. निवडणुकीच्या काळामध्ये सातबारा कोरा करतो म्हणणारे मुख्यमंत्री सातबारा केव्हा कोरा करणार, असा प्रश्न बच्चू कडू यांनी फडणवीस सरकारला केला. मंचावर गजू कुबडे, प्रवीण महाजन, प्रवीण हेडवे, देवा धोटे, प्रशांत गहुकर, महेश झोटिंग आदी उपस्थित होते. प्रास्ताविक प्रवीण महाजन यांनी केले, तर आभार देवा धोटे यांनी मानले.
शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी २८ ऑक्टोबरला नागपुरात आंदोलन
कर्जमाफी व शेतकऱ्याच्या हक्कासाठी २८ ऑक्टोबरला नागपूर येथे शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन होणार आहे. यात शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
Web Summary : Bachchu Kadu stated that the government favors industrialists over farmers regarding loan waivers. He criticized policies like cotton imports and false subsidies, leading to farmer suicides. He announced a major farmers' protest in Nagpur on October 28 for loan waivers and farmers' rights.
Web Summary : बच्चू कडू ने कहा कि सरकार ऋण माफी के मामले में उद्योगपतियों का पक्ष लेती है, किसानों का नहीं। उन्होंने कपास आयात और झूठी सब्सिडी जैसी नीतियों की आलोचना की, जिससे किसानों की आत्महत्याएँ हो रही हैं। उन्होंने 28 अक्टूबर को नागपुर में ऋण माफी और किसानों के अधिकारों के लिए एक बड़े किसान आंदोलन की घोषणा की।