पालक संघर्ष समितीच्या आंदोलनाला राकाँचा पाठिंबा

नवोदय विद्यालयमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर नवोदय विकास निधी व गोंडस नावाखाली रु. १५०० प्रति महिना शुल्क आकारणीच्या विरोधात नवोदय पालक संघर्ष समितीच्यावतीने विकास भवनासमोर आंदोलन करण्यात आले या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा दर्शविला आहे.

ठळक मुद्देअवाजवी आकारलेली फी कमी करा : सुप्रिया सुळे यांना पाठवले पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : नवोदय विद्यालयमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर नवोदय विकास निधी व गोंडस नावाखाली रु. १५०० प्रति महिना शुल्क आकारणीच्या विरोधात नवोदय पालक संघर्ष समितीच्यावतीने विकास भवनासमोर आंदोलन करण्यात आले या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा दर्शविला आहे.
या सर्व पालकासोबत रायुकाँ प्रदेश उपाध्यक्ष समीर देशमुख यांनी चर्चा केली. केंद्र सरकारच्यावतीने विकास निधी असा नामोल्लेख करून विद्यार्थ्यांकडून प्रति महिना १५०० रु. उकळले जात आहे. या जुलमी निर्णयाने वंचित व अतिसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना आत फी वाढ केल्याने या दर्जेदार शिक्षणाला मुकावे लागते आहे. आणि केंद्र सरकारला हेच हवे आहे का असा सवाल पालकांनी यावेळी केला.
देशातील गरजू व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व निवासी निशुल्क शिक्षण मिळावे म्हणून १९७६ मध्ये स्व. राजीव गांधी यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्ह्यात केंद्रीय विद्यालयाची स्थापना केली. त्यानंतर नेहरू जन्मशताब्दी वर्षाला शाळेचे नाव बदलून जवाहर नवोदय विद्यालय असे नामकरण करण्यात आले. दर्जेदार शिक्षणाच्या बळावर कमी कालावधीत नवोदय विद्यालयाचे नाव आज अग्रस्थानी आहे.
आज नवोदय शाळेत प्रवेश मिळणे म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांचा पंचक्रोशीत बहुमान वाढतो. सन २००३ मध्ये वाजपेयी सरकारच्या काळात प्रथमत: २०० रु. फी. आकारणी सुरू करण्यात आली आणि आज केंद्र सरकारने रु. १५०० प्रति महिना फी आकारून कळस गाठला आहे.
नवोदय विद्यालयात सर्वसामान्य कुटुंबातील मुले शिक्षण घेतात. त्यांना ही फी भरणे शक्य नाही. त्यामुळे आकारलेली अवाजवी फी रद्द करावी, अशी मागणी पालक संघर्ष समितीने रायुकाँ प्रदेश उपाध्यक्ष समीर देशमुख यांच्याकडे केली. सदर समस्या पाहता समीर देशमुख यांनी पक्षाच्या खा. सुप्रिया सुळे व प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना सर्व माहिती देऊन पाठपुरावा करण्याबाबत विनंती केली. अवाजवी आकारलेली फी रद्द करण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी दिले. यासंदर्भात शासनाने पालकहिताची भूमिका न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा राकाँने दिला आहे.