अनुदानित बियाणांकरिता नोंदणी तर केली; पण महाबीजकडे बियाणेच नाही !

ही परिस्थिती एकट्या वर्धा जिल्ह्याची नसून राज्यातील इतरही जिल्ह्यांची असल्याने शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे.

ठळक मुद्देऐन हंगामात शेतकऱ्यांना हुलकावणी वेळ अन् पैसाही गेल्याने सोयाबीन उत्पादकांचा हिरमोड

चिकणी(जामनी)/ वर्धा : अनुदानावर सोयाबीनचे बियाणे मिळावे याकरिता शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी या शासकीय पोर्टलवर अधिकृत नोंदणी केली. परंतु आता ऐन पेरणीच्या तोंडावर महाबीजकडे साेयाबीनचे बियाणेच उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे. ही परिस्थिती एकट्या वर्धा जिल्ह्याची नसून राज्यातील इतरही जिल्ह्यांची असल्याने शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे.

जिल्हा कृषी विभागाच्या सूचनेनुसार शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी या शासकीय पोर्टलवर महिनाभरापूर्वी सोयाबीन प्रात्यक्षिक पीक लागवडीकरिता अनुदानित सोयाबीन बियाणांची नोंदणी केली. तसेच ५० टक्के अनुदानावर महाबीजचे बियाणे मिळण्यासाठी अर्जही केला. आता पेरणीची लगबग सुरू झाली असताना कृषी विभागाकडून महाबीजकडे अनुदानित सोयाबीनचे बियाणेच नाही. त्यामुळे ऑनलाइन नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना बियाणे उपलब्ध होणार नाही, असे सांगत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा पैसा आणि वेळ वाया गेल्याने कृषी विभागाच्या या भोंगळ कारभाराप्रती रोष व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांना नोंदणीचे आवाहन करण्यापूर्वी महाबीजकडे पेरणीयोग्य बियाणांचा किती साठा उपलब्ध आहे, याची माहिती घेणे गरजेचे होते. परंतु तसे न करता शेतकऱ्यांना थेट ऑनलाइन नोंदणीचे आवाहन केले. कृषी विभागाची हीच चूक आता अंगलट आली असून यामध्ये शेतकऱ्यांनाही मोठा फटका बसणार आहे.

कृषी विभागाने चुकीचे प्रायश्चित्त म्हणून खुल्या बाजारातून जे सोयाबीनचे बियाणे खरेदी केले, त्यापैकी जितक्या बियाणांकरिता नोंद केली होती, तितक्या बियाणांच्या खरेदीवर ५० टक्के अनुदानाची रक्कम कृषी कार्यालयाकडून देण्यात यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

- गोपाल दुधाने, शेतकरी पढेगाव

महाबीजकडे बियाणे उपलब्ध नसल्याची समस्या संपूर्ण महाराष्ट्राची आहे. त्याकरिता इतर पर्याय उपलब्ध आहेत. त्याची माहिती शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून घ्यावी. तसेच राज्य पुरस्कृत सोयाबीन योजनेत प्रात्यक्षिकांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या व त्याकरिता अर्ज केलेल्या आणि लॉटरीत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांकडे घरचे १० वर्षाच्या आतील प्रमाणित बियाण्यांपासून उत्पादित सोयाबीन असेल तर ते बियाणे म्हणून वापरल्यास त्यावर अनुदान देता येईल.

- अनिल इंगळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वर्धा

पोर्टलच्या माध्यमातून गोळा केलेली रक्कम परत करा

महाराष्ट्र शासन कृषी विभागांतर्गत महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकरी योजना शीर्षकांतर्गत बियाणे घटकाचा लाभ घेण्याकरिता शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले. अनुदानित सोयाबीनकरिता असंख्य शेतकऱ्यांनी अर्ज केले असून एका शेतकऱ्याला अडीचशे रुपयांचा खर्च आला आहे. यातून शासनाने राज्यभरात कोट्यवधी रुपये गोळा केले आहेत; मात्र आता पेरणीच्या तोंडावर महाबीजकडे बियाणेच नसल्याचे जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अशा फसव्या योजनांची प्रतीक्षा न करता बाजारातून बियाणे खरेदी करून पेरणी करावी आणि शासनाने तातडीने शेतकऱ्यांचे पैसे परत करावे. तसेच कृषी विभागातून फसव्या योजना राबविणाऱ्या कृषिमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी रोहणा येथील युवा शेतकरी मंचच्या वतीने करण्यात आली आहे.