अन्नत्यागातून नोंदविला जनसामान्य विरोधी धोरणांचा निषेध, प्रहार जनशक्तीचं आंदोलन

शेतकरी, शेतमजूर, माजी सैनिकाच्या विधवा, दिव्यांग तसेच समाजातील दुर्बल घटकांच्या प्रलंबित विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रहार जनशक्तीपक्षाच्यावतीने अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले.

वर्धा- शेतकरी, शेतमजूर, माजी सैनिकाच्या विधवा, दिव्यांग तसेच समाजातील दुर्बल घटकांच्या प्रलंबित विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रहार जनशक्तीपक्षाच्यावतीने अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलनात सहभागी दिव्यांग बांधवांनी एक दिवस उपवास करून केंद्र व राज्य सरकारच्या जनसामान्य विरोधी धोरणांचा निषेध नोंदविला. आंदोलनादरम्यान विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.

१९९५ च्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करून सर्व जि.प/मनपा/पं.स. यांना ३ टक्के दिव्यांग निधी तातडीने वितरीत करणे, दिव्यांग बांधवाची नोंदणी करणे, ३ टक्के गाळे वाटप करणे तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत दिव्यांगांना प्राधान्य क्रमाणे घरकुलाचा लाभ देणे तसेच शबरी घरकूल योजनेच्या धर्तीवर ओ.बी.सी. अल्पसंख्यांक व खुल्या प्रवर्गातील दिव्यांग बांधवांकरिता स्वतंत्र घरकूल योजना राबविण्यात यावी. दिव्यांग बांधवांना देण्यात येणाऱ्या ६०० रुपये मानधनात वाढ करून सदर मानधन १ हजार ५०० रुपये करण्यात यावे. मानधनाकरिता २१ हजार असणारी उत्पन्नाची अट शिथील करून ती १ लाख करण्यात यावी.

दिव्यांग कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी १३ विधीमंडळ सदस्यांची समिती गठीत करावी, दिव्यांग बांधवांना कर्जमाफी देऊन त्यांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ द्यावा, संजय गांधी निराधार योजनेकरिता त्यांच्या पाल्याची वयाची २५  वर्ष अट रद्द करावी, ० ते १८ वयोगटातील दिव्यांगांना संजय गांधी पेंशन योजनेचा लाभ द्यावा, माजी सैनिकांच्या पाल्यांना नोकरीमध्ये आरक्षण मिळत असून त्याच पाश्वभूमीवर दिव्यांगांनाही नोकरीत आरक्षण देण्यात यावे आदी मागण्यांसाठी सदर आंदोलन करण्यात आले. सदर आंदोलनाचे नेतृत्त्व प्रहारचे विदर्भ प्रमुख तथा जिल्हा प्रमुख हनुमंत झोटींग, शहर प्रमुख विकास दांडगे यांनी केले. आंदोलनात जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.