शहरं
Join us  
Trending Stories
1
काँग्रेसच्या झेंड्याला ठाकरेंच्या मताची काठी; तब्बल दहा वर्षानंतर लोकसभेसाठी काँग्रेसला मुंबईत खाते उघडण्याची संधी
2
पैशांच्या अवैध वाहतुकीवर तिसरा डोळा; निवडणूक आयोगाचे मुंबई आणि परिसरातील रेल्वे स्थानकांवर विशेष लक्ष
3
भर समुद्रात पाकच्या बोटीवरून ६०० कोटींचे ड्रग्ज जप्त; भारतीय तटरक्षक दल, एटीएस व एनसीबीची मोठी कारवाई
4
निवडणुकीत जातीपातीच्या जाणिवा टोकदार ; एकाच जातीचे उमेदवार; तिथे पाहतात पोटजात
5
ठाण्यातील ‘त्या’ सव्वातीन लाख मतांचे मालक कोण? अजित की शरद पवार?
6
देवेगौडांचा नातू ‘सेक्स स्कँडल’मध्ये; विदेशात पलायन? एसआयटी चौकशी
7
साताऱ्यातील प्रचारात मुंबई बाजार समितीतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ‘हॉट’ ; उदयनराजे भोसले आणि शशिकांत शिंदे यांच्यात थेट लढत
8
1 मे ध्वजारोहण : उमेदवार मंत्री वगळले, पण नातलग ?
9
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेहमीच आरक्षणाचा समर्थक राहिला : मोहन भागवत
10
मोटारीला चपलांचा हार आणि आरोप-प्रत्यारोपांचे प्रहार; जरांगे पाटलांनी केला आरोप
11
यापूर्वीही आरक्षणाला संघाचा विरोध : राहुल गांधी
12
तरुणाई का संतापली? निराश तरुण मतदानाकडेच पाठ फिरवताना दिसताहेत
13
निवडणूक आहे, जिभेला लगाम घाला !
14
दुबईत साकारतेय जगातील सर्वात मोठे विमानतळ; प्रथमच नवीन विमान वाहतूक तंत्रज्ञानाचा होणार वापर
15
त्यांच्या कारकिर्दीत ‘ते’ म्हणतील ते सगळं केलं, आता भावनिक व्हायच नाही; अजित पवारांचा वार
16
IPL 2024 GT vs RCB: RCB चा 'विराट' शो! विल जॅक्सचे ४१ चेंडूत शतक; ४ ओव्हर राखून विजय
17
बारामती, शिरुरमध्ये पोलिसी बळाचा वापर, मतदारांना धमक्या; संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
18
"मुस्लीम लोक सर्वाधिक कंडोम वापरतात..."; ओवेसींनी दिला केंद्राच्या डेटाचा हवाला, PM मोदींवर पलटवार
19
बीडमध्ये पंकजा मुंडे, मनोज जरांगे एकाच व्यासपीठावर; दोघांचाही एकमेकांना नमस्कार
20
BANW vs INDW: भारताची विजयी सलामी! बांगलादेश त्यांच्याच घरात ढेर; पाहुण्यांची सांघिक खेळी

विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 21, 2020 5:00 AM

शैक्षणिक सत्रापासून शासनाने ओबीसी आणि व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. पण अनेक पालकांनी त्यांच्या पाल्याचे जातीचे प्रमाणपत्र आणि बँक खाते न काढल्याने हे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. सदर प्रकरणी अधिकची माहिती जाणून घेतली असता शिक्षण विभागही दुर्लक्ष करण्यात धन्यता मानत आहे. त्यामुळे जबाबदारी कुणाची असा प्रश्न सुजान नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

ठळक मुद्देजबाबदारी कुणाची? : शिक्षण विभागाचे अक्षम्य दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कदेऊरवाडा (आर्वी) : शालेय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे. २०१९-२० या शैक्षणिक सत्रापासून शासनाने ओबीसी आणि व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. पण अनेक पालकांनी त्यांच्या पाल्याचे जातीचे प्रमाणपत्र आणि बँक खाते न काढल्याने हे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. सदर प्रकरणी अधिकची माहिती जाणून घेतली असता शिक्षण विभागही दुर्लक्ष करण्यात धन्यता मानत आहे. त्यामुळे जबाबदारी कुणाची असा प्रश्न सुजान नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती (फक्त मुलींसाठी), गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, अस्वच्छ व्यवसाय शिष्यवृत्ती, भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना, दहावी बोर्ड परीक्षा फी, मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना (ओबीसी), पहिली ते दहावी डॉ. आंबेडकर मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती, (डीएनटी/व्हीजेएनटी) आदी योजना शासनाने गरजूंसाठी कार्यान्वीत केल्या आहेत. प्रत्येक शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी या शिष्यव्रुत्तीसाठी लागणाऱ्या कादपत्रासाठी शाळा सुरू होताच पालकांना सूचना करून प्रत्यक्ष भेटी घेतल्या.त्यानुसार आपली दैनंदीन कामे टाकून पालक कामी लागले. शिवाय शिष्यवृत्तीसाठी लागणारे उत्पन्न दाखला, विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड, बँक खाते, जातीचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे काही पालकांनी शाळेत जमा केली. मात्र, अनेक पालक त्यांच्या पाल्याचे बँक खाते तसेच जातीचे प्रमाणपत्र काढू शकले नाही. शिवाय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही दुर्लक्ष केल्याने हे विद्यार्थी शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.विद्यार्थ्याचे बँक खाते नसल्यास पालकाच्या बँक खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा करावी. तेही नसेल तर शाळेच्या बँक खात्या रक्कम जमा करून ती विद्यार्थ्यांना वितरीत करावी. एकही विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहता कामा नये, या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकाºयांनी लक्ष दिले पाहिजे.- अजय काकडे, मुख्याध्यापक, उच्च प्राथमिक शाळा, वागदा (पुनर्वसन).ओबीसी आणि व्हीजे,एनटी, शिष्यवृत्तीसाठीचे हे पहिलेच वर्ष आहे. शासनाची गाईड लाईन असल्याने तशी कागदपत्राची पूर्तता व्हायला पाहिजे. यात शासकीय-निमशासकीय सर्व शाळेचा समावेश आहे. जे कागदपत्रे व फॉर्म पूर्ण झाले आहे ते त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी सादर करावे. जे कागदपत्र सादर करणार नाही त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. १ फेब्रुवारीपर्यंत कागदपत्रे सादर करावी.- गोपाल अनासने, निरीक्षक, समाज कल्याण विभाग, जि.प. वर्धा.

टॅग्स :Studentविद्यार्थी