रोहयो नायब तहसीलदार व लिपिकावर दंडात्मक कारवाई

रोजगार हमी योजनेंतर्गत वर्धा तालुक्यात तीन वर्षांमध्ये झालेल्या कामांची व खर्चाची माहिती आरटीआय अंतर्गत मागण्यात आली होती

आरटीआय : माहिती देण्यास दिला होता साफ नकार
वर्धा : रोजगार हमी योजनेंतर्गत वर्धा तालुक्यात तीन वर्षांमध्ये झालेल्या कामांची व खर्चाची माहिती आरटीआय अंतर्गत मागण्यात आली होती; पण जिल्हाधिकारी रोहयो विभागाचे नायब तहसीलदार व अव्वल कारकून यांनी माहिती देण्यास साफ नकार दिला. यामुळे दाखल अपिलावरून नायब तहसीलदार व लिपिकाला माहितीसह नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश राज्य माहिती आयुक्तांनी दिलेत.
रोजगार हमी योजनेंतर्गत वर्धा तालुक्यात २०१० ते २०१३ या तीन वर्षांच्या कालावधीत किती निधी आला, किती कामे झाले, किती व्यक्तींना धनादेश देण्यात आले, किती जणांना पैसे मिळाले नाही आणि योजनेच्या कामकाजांची नियमावली याबाबत आरटीआय कार्यकर्ते ताराचंद चौबे यांनी माहिती मागितली होती. यासाठी त्यांनी २२ एप्रिल २०१३ मध्ये अर्ज दाखल केला होता. यावर मुदतीत कुठलीही माहिती देण्यात आली नाही. यामुळे चौबे यांनी २६ जून २०१३ रोजी कलम १९(१) अन्वये प्रथम अपिल दाखल केले. यात प्रथम अपिलीय अधिकारी तहसीलदार राहुल सारंग १९ जुलै २०१३ रोजी सुनावणी घेतली. यात आदेश प्राप्त होताच १५ दिवसांच्या आत अभिलेखातील उपलब्ध माहिती नि:शुल्क देण्याचे आदेश दिलेत. यानंतर मुदतीत माहिती मिळणे अपेक्षित होते; पण रोहयो नायब तहसीलदार मावळे व अव्वल कारकून रवी आंधळे यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.
प्रथम अपिलीय अधिकारी सारंग यांनी आदेश दिल्यानंतर वर्षभरातही माहिती दिली नाही. यामुळे ३१ जुलै २०१४ रोजी द्वितीय अपिल दाखल केले. राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाकडे दाखल द्वितीय अपिलावर १६ जून २०१५ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. यात चार मुद्यांवर माहिती मागितली; पण दोन वर्षांतही माहिती दिली नाही, प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांचा आदेशही धुडकावला, या बाबी मांडण्यात आल्या. यावरून माहिती अधिकार कायदा कलम ७(१) चा भंग झाला असून माहिती देण्यास झालेल्या विलंबास जबाबदार रोहयो नायब तहसीलदार मावळे व लिपीक रवी आंधळे यांच्यावर कलम २०(१) अन्वये शास्ती लादण्यात आली. यात १५ दिवसांच्या आत माहिती द्यावी, ३० दिवसांच्या आत खुलासा करावा आणि कलम १९(८)(ख) अंतर्गत अपीलकर्त्यास मानसिक त्रासापोटी एक हजार रुपयांची भरपाई वेतनातून कपात करून देण्याचे आदेश पारित केले. आदेशानंतर माहिती दिली; पण नुकसान भरपाई अद्यापही देण्यात आली नाही.(कार्यालय प्रतिनिधी)