लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : जिल्हा परिषदेसह खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजनेची तीन संरचित आहारपद्धती सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यानुसार शाळांना प्रत्येक दिवशी वेगवेगळ्या प्रकारची खिचडी विद्यार्थ्यांना देण्याचे नियोजन आहे. परंतु याकरिता आवश्यक असलेल्या निधीची कमतरता असल्याने शिक्षकांना तीन संरचित पोषण आहार देताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे नवा मेन्यू सध्यातरी नावालाच ठरत असल्याचे चित्र आहे.
इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत आठवडाभर दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहारासाठी आता शिक्षण विभागाकडून मेन्यूचे प्रकार ठरवून देण्यात आले आहे. प्रत्येक दिवसाचे मेन्यू कार्ड शिक्षक त मुख्याध्यापकांना दिले आहे. यातून विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळत असला तरीही निधीअभावी शिक्षकांनाच पदरमोड करावी लागत आहे. यासोबतच त्याचा हिशेब ठेवतानाही नाकीनव येत आहे. विद्यार्थ्यांना पोषण आहारात सतत खिचडी दिली जात असल्याने आता आहारात वैविधता आणण्यासाठी विविध पाककृतींचा समावेश केला आहे. या पोषण आहारानुसार विद्यार्थ्यांना महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातील मंगळवारी वाटणा मसालाभात आणि दुसऱ्या आठवड्यातील मंगळवारी सोयाबीन वडी द्यायची आहे. परंतु शाळांना कंत्राटदाराकडून त्या वस्तूंचा वेळेत पुरवठाच होत नाही. याशिवाय खीर बनविण्यासाठी साखर किंवा गूळ, दूधपावडर, नाचणीसत्त्व या पदार्थांचाही पुरवठा होत नसल्याचे वास्तव आहे.
८१३९५ पोषण आहाराचे जिल्ह्यात लाभार्थी विद्यार्थीयामध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंतचे ४९ हजार १३९ तर सहावी ते आठवीपर्यंतचे ३२ हजार ३५६ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहेत.
असा आहे शालेय पोषण आहरामधील नवीन मेन्यू, विद्यार्थ्यांना त्याची प्रतीक्षाच
- पोषण आहारामध्ये भाज्यांचा १ पुलाव, मसालेभात, मटर पुलाव, मूगडाळ खिचडी, चवळी खिचडी, चणा पुलाव, सोयाबीन पुलाव, मसूर पुलाव, मटकीची उसळ, गोड खिचडी, वरण- भात, तांदळाची खीर, नाचणी सत्त्व, मोड आलेले कडधान्य आदी पदार्थांचा समावेश आहे.
- यानुसार विद्यार्थ्यांना सोमवार, मंगळवार, गुरुवार व शुक्रवार या चार दिवशी तांदळाची खीर, शनिवारी नाचणी सत्त्वाची खीर, बुधवारी अंडी द्यावी लागणार आहेत. परंतु याकरिता शासनाकडून शाळांना पैसेच मिळत नसल्याने हा पोषण आहार देतांना शिक्षकांना अडचणी निर्माण होत आहे.
- मात्र ज्या शाळांचा पट मोठा आहे त्या शाळांतील मुख्याध्यापकांना एवढे साहित्य आणण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहे. त्याचे पैसे नंतर मिळणार असल्याचे शासनाने पत्रात म्हटले आहे. पण, आधीचेच पैसे मिळाले नसल्याचा अनुभव शिक्षकांना असल्याचे सांगितले जात आहे.
"जुलैपासून सप्टेंबर महिन्यापर्यंतचे इंधन व भाजीपाल्याचे २५ टक्के अनुदान अजूनही मिळाले नाही. ऑक्टोबरपासून डिसेंबरपर्यंतचे इंधन भाजीपाल्याचे संपूर्ण अनुदान अप्राप्त आहे. सप्टेंबर महिन्यापासून स्वयंपाकी आणि मदतनिसांचे अनुदान मिळालेले नाही. खीर, अंडी पुलाव किंवा नाचणी सत्त्व अशा पूरक आहारासाठी कोणतेच अनुदान मिळाले नाही. तीन वर्षांपासून मुख्याध्यापकांचे मानधनसुद्धा नाही. मागील दहा दिवसापासून मुख्याध्यापक तीन वर्षाचा संपूर्ण पोषण आहार योजनेचा ऑफलाइन आणि ऑनलाइन हिशोब देण्यात व्यस्त आहेत. शालेय पोषण आहार योजना मुख्याध्यापक- शिक्षकांसाठी डोकेदुखी बनली आहे. विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीसाठी योजना अत्यावश्यक आहे. परंतु सदर योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडेच सोपविली पाहिजे."- विजय कोंबे, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.