ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात वाहतेय अनियमिततेचे पाट

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग सध्या चांगलाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. हिंगणघाट तालुक्यातील पारडी येथील राष्ट्रीय पेयजल योजना आणि बोरगाव (दातार) येथील मुख्यमंत्री पेयजल योजना, या दोन्ही कामांचे कार्यारंभ आदेश देताना कंत्राटदाराकडून सुरक्षा ठेव घेणे बंधनकारक होते. मात्र, पाणीपुरवठा विभागातील लेखा अधिकारी विनोद चौधरी यांनी कंत्राटदाराचे हित जोपासत नियमबाह्यपणे सुरक्षा ठेव न घेताच कार्यारंभ आदेश दिल्याचे, माहिती अधिकारात उघडकीस आले.

ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांकडून कंत्राटदारांचे हित : कारवाईकडे होताहेत डोळेझाक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील काही अधिकारी शासनाचे वेतन घेवून कंत्राटदाराचे हित जोपासत असल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी तक्रारीअंती चौकशीही पूर्ण झाली तसेच सभागृहात लेखा अधिकाºयाच्या निलंबनाचा ठराव घेण्यात आला, तरीही कारवाई होत नसल्याने नेमके पाणी कुठे मुरत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग सध्या चांगलाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. हिंगणघाट तालुक्यातील पारडी येथील राष्ट्रीय पेयजल योजना आणि बोरगाव (दातार) येथील मुख्यमंत्री पेयजल योजना, या दोन्ही कामांचे कार्यारंभ आदेश देताना कंत्राटदाराकडून सुरक्षा ठेव घेणे बंधनकारक होते. मात्र, पाणीपुरवठा विभागातील लेखा अधिकारी विनोद चौधरी यांनी कंत्राटदाराचे हित जोपासत नियमबाह्यपणे सुरक्षा ठेव न घेताच कार्यारंभ आदेश दिल्याचे, माहिती अधिकारात उघडकीस आले.
त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली. तक्रारीअंती चौकशीसमिती गठित करुन पाणीपुरवठा विभागातील तिघांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावल्याची माहिती आहे. सोबतच नुकताच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत लेखा अधिकारी विनोद चौधरी यांना निलंबित करण्याचा ठरावही पारित करण्यात आला.
पण, अद्याप दोषी अधिकऱ्यांवर कुठलीही कारवाई झाली नसल्याने या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप वाढत असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

माहिती अधिकारात या बाबींचा झाला खुलासा
नियमानुसार अतिरिक्त सुरक्षा ठेव दिल्याशिवाय १ टक्के बिलोचा करारनामा करता येत नाही. पण, जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी या नियमाला तिलांजली देत अतिरिक्त सुरक्षा ठेव रक्कमेचा डीडी न घेताच दोन वर्षात तब्बल १८ ते २० निवादा १ टक्के बिलो ने काढल्यात. त्यातही करारनामा संपल्यावर डीडीऐवजी बँक गॅरंटीचा वापर करण्यात आला.
हिंगणघाट तालुक्यातील पारडी, कान्होली, बोरगाव (दातार) या तिन्ही गावातील पाणीपुरवठा कामाच्या निविदा एक टक्क्यापेक्षा कमी दराने मंजूर करण्यात आल्या. कामाच्या निविदा झाल्या, करारनामे झाले पण, अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम करारनामा संपल्यावर घेऊन त्याचे डीडी विभागाच्या खात्यात जमा न करताच धूळखात ठेवण्यात आले. इतक्यावरच न थांबता काही प्रकरणात काम पूर्ण होण्यापूर्वीच नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राटदाराला डीडी देखील परत केल्याची बाब समोर आली आहे.
नियमानुसार १ टक्क्याखाली टेंडर देण्यात आले असेल तर कंत्राटदाराने मूळ परफॉर्मन्स डीडी सादर करणे बंधनकारक आहे. तो सादर केला नाही तर त्यापुढच्या कंत्राटदाराला प्राधान्य देण्याचा नियम आहे. परंतु नियम पायदळी तुडवत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने अनेक करारनामे केले आहेत, अशी माहिती प्रकाश कांबळे यांनी मागितलेल्या माहिती अधिकारात पुढे आली आहे.

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील गैरप्रकाराबाबत तक्रार प्राप्त होताच चौकशी करुन लेखा अधिकाऱ्यांसह तिघांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. दरम्यान स्थायी समितीमध्ये निलंबनाचा ठरावही घेण्यात आला आहे. याप्रकरणाची चौकशी सुरु असून येत्या आठ दिवसात संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल.
डॉ. सचिन ओम्बासे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.वधा

पाणीपुरवठा विभागातील लेखा अधिकारी विनोद चौधरी यांनी कंत्राटदाराचे हित जोपासून शासनाच्या निधीला चुना लावल्याचे निदर्शनास आले. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे तक्रारही झाली आहे. लेखा अधिकाºयांवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी स्थायी समितीच्या सभागृहात केल्यानंतर त्यासंदर्भात ठराव पारित करण्यात आला. आता मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी तत्काळ कारवाई करावी.
नितीन मडावी, माजी अध्यक्ष तथा भाजपा गटनेता, जि.प. वधा

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील लेखा अधिकाºयांना निलंबित करण्यासंदर्भात सभागृहात निलंबनाचा ठराव घेण्यात आला. यापूर्वी अनेकदा संबंधित अधिकाºयाला निलंबन करण्याची मागणी करण्यात आली पण, याकडे दुर्लक्ष केले गेले. याप्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करुन दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करण्यात येईल.
महेंद्र मुनेश्वर, जिल्हाध्यक्ष, रिपाई(आंबेडकर)