आयात शुल्कवाढीत कापसाला सापत्न वागणूक

केंद्र शासनाने शेतमालाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी होऊ नये म्हणून साखर, वाटाणा व चणा या शेतमालाच्या आयात शुल्कात वाढ करीत भाव स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला; पण कापसाच्या आयात शुल्कात कुठलीही वाढ केली नाही.

ठळक मुद्देकेंद्र शासनाचेही दुर्लक्ष : भाव पडल्याने शेतकºयांना तोटा

ऑनलाईन लोकमत
रोहणा : केंद्र शासनाने शेतमालाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी होऊ नये म्हणून साखर, वाटाणा व चणा या शेतमालाच्या आयात शुल्कात वाढ करीत भाव स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला; पण कापसाच्या आयात शुल्कात कुठलीही वाढ केली नाही. यातून कापसाला सापत्न वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहे. शिवाय केंद्र शासन कुणाच्या दबावाखाली कापूस उत्पादकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे, हा प्रश्नही शेतकºयांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.
साखरेचे खुल्या बाजारातील मूल्य घसरताच शासनाने साखरेवर ९० टक्के आयात शुल्क लावून ऊस उत्पादकांना आर्थिक संरक्षण दिले. वाटाण्याचे भाव घसरताच आयात शुल्क ३० टक्के करून भावातील घसरण थांबविण्याचा प्रयत्न केला. चणा या शेतमालाचे हमीभाव ४ हजार ४०० रुपये असताना बाजारात खासगी व्यापारी शेतकºयांचा चणा ३,३०० ते ३,५०० रुपये प्रती क्विंटलने खरेदी करतात. शासनाने चण्यावरील आयात शुल्क ६० टक्के करून भावातील घसरण थांबविण्यास हातभार लावला; पण बाजारातील कापसाचे भाव मागील एक ते दीड महिन्यांपासून घसरलेले आहेत. याकडे मात्र शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.
सुतगिरणी मालक शून्य टक्क्यावर कापसाची आयात करीत आहेत. गिरण्यांना आवश्यक असलेल्या कापसाचा साठा करून पूढील वर्षी कापसाचा पेरा घटणार हा अंदाज घेत पूढील हंगामासाठीदेखील कापसाचा साठा करून ठेवण्यासाठी गिरणी मालक शून्य आयात शुल्काचा फायदा घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
पहिल्या वेचातील कापसाचा ५,२०० ते ५,३०० रुपयांपर्यंत गेलेला भाव ४,४०० ते ४,२०० रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. शेवटचा कापूस तर व्यापारी खरेदी करायलाच तयार नाहीत. बोंडअळीग्रस्त कापूस आरोग्याच्या दृष्टीने शेतकरी घरी साठवून ठेवू शकत नाही. या परिस्थितीमुळे कापूस उत्पादकांची आर्थिक कोंडी झाल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यातील कापूस उत्पादक कापसाचे आयात शुल्क वाढवा म्हणून ओरड करीत आहे. शेतकºयांच्या मागणीचा विचार करून राज्याच्या कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केंद्र शासनाकडे कापसाचे आयात शुल्क त्वरित वाढविणे गरजेचे असल्यची बाब शासनाला पटवून दिल्याची माहिती आहे; पण राज्यात व केंद्रात सत्त असलेले भाजप सरकार राज्यातील आपल्याच पक्षाच्या शिफारसीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. ही बाब केंद्र शासनावर दक्षिण भारतातील सुतगिरणी मालकांचा राजकीय दबाव असल्याचे सिद्ध करणारीच ठरत आहे. शासनाने याकडे लक्ष देत कापसाचे आयात शुल्क वाढवावे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
काँगे्रसच्या काळातही उपेक्षाच होती
काँग्रेस शासनाच्या काळात कापसाबाबत तत्कालीन वस्त्रोद्योग मंत्री दयानिधी मारण यांनी सुतगिरणी मालकांकडून निवडणूक निधी मिळविण्याच्या प्रयत्नात कापूस उत्पादकांवर अन्याय केला होता. यावर्षी देशातील कापसाचे उत्पन्न ३५ टक्क्यांनी घटले आहे. पीक भरपूर असताना भाव पडून उत्पादकांना तोटा सहन करावा लागतो. मग, पीक निम्म्यावर असताना भाववाढीचा शेतकºयांना फायदा मिळत असेल तर त्यात आयातीचे धोरण स्वीकारुन आर्थिक लाभापासून शेतकºयांना वंचित ठेवणे हे गिरणी मालकांचे व शासनाचे षडयंत्र आहे. याबाबत कापूस उत्पादकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.