तत्काळ सातवा वेतन आयोग लागू करा अन्यथा आंदोलन

अडीच वर्षांचा कालावधी लोटूनही शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना देय असलेला सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद तक्रार निवारण समितीच्यावतीने जिल्हाकचेरीसमोर निदर्शने करून जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

ठळक मुद्देअजय भोयर : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून पाठविले मुख्यमंत्र्यांना पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : अडीच वर्षांचा कालावधी लोटूनही शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना देय असलेला सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद तक्रार निवारण समितीच्यावतीने जिल्हाकचेरीसमोर निदर्शने करून जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
सातवा वेतन आयोग लागू करा या मागणीकरिता वेळोवेळी संघटनेच्यावतीने आंदोलने करून देखील शासन स्तरावर आश्वासना पलीकडे काही ठोस असा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शिक्षक कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झालेली असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आलेले आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी बाबत शिफारशी करण्यासाठी राज्य सरकारने सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांची समिती नेमलेली आहे. परंतु समितीचे कामकाज अतिशय संथ गतीने सुरू असून जाणीव पूर्वक विलंब करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप निवेदनातून केलेला आहे.
राज्यातील सर्व शिक्षक कर्मचाऱ्यांना यथाशीघ्र सातवा वेतन आयोग लागू करावा अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला. यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद तक्रार निवारण समितीचे अजय भोयर, अनिल टोपले, पुंडलिक नागतोडे, गजानन साबळे, संजय बारी, कुंडलिक राठोड, सुनील गायकवाड, रहिम शहा, मनोहर वाके, मुकेश इंगोले, अमोल वाशिमकर, गजानन कोरडे, मनिष मारोडकर, उमेश खंडार धिरज समर्थ, भूषण डहाके, विजय चौधरी, प्रशांत दुधाने, विलास बरडे, दत्तात्रय राऊळकर, दिलीप मारोटकर, हेमंत डोर्लीकर, मनोज मोहता यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
१८ हजार प्रयोगशाळा कर्मचाºयांवर अन्याय
पिंपळखुटा- गत ३ वेतन आयोगाच्या त्रुटी अपूर्ण असल्याने राज्यातील तब्बल १८ हजार प्रयोगशाळा कर्मचाºयांवर अन्याय होत आहे. सातव्या वेतन आयोगाची सुरुवात होण्यापूर्वी या त्रुटी दूर करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य प्रयोगशाळा कर्मचारी महासंघाचे राज्य महासचिव प्रभाकर गायकवाड यांनी केली आहे. राज्य माध्यमिक शिक्षण विभागात ९७३२ प्रयोगशाळा व ९६५४ प्रयोगशाळा परिचरांवर विज्ञान आयोगाकडून सतत अन्याय होत आहे. ४ थ्या वेतन आयोगात राज्यातील प्राथमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेच्या प्रयोगशाळा सहाय्यकांना ९७५- २५- १९५०-१०, १९४० अशी वेतनश्रेणी मिळाली तर वेतनाने १२००-३०-१४४०-४० -२०४० अशी वेतनश्रेणी दिली. पाचव्या वेतन आयोगाला ३२००-८५-४९०० अशी वेतन श्रेणी राज्य शासनाने दिली. केंद्राची याच पाचव्या वेतन आयोगात ४०००-१००-६००० अशी होती. सहाव्या वेतन आयोगात राज्यातील प्रयोगशाळा सहाय्याकांना ५२००-२०२०० वेतनबँड व २०० रुपये ग्रेड पे अशी वेतन श्रेणी दिली. या वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करावी, काळबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात यावा अशी मागणी धुळखात पडली आहे. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यातील प्रयोगशाळा व परिचर यांना वेनतश्रेणी देण्याची मागणी आहे.

आकृतीबंध व वेतनतृटीबाबत आम्ही न्यायालयात न्याय मागितला आहे. मात्र न्याय मिळण्यास विलंब येत असून राज्य शिक्षण विभाग प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांच्या जीवाशी खेळ खेळत आहे.
- प्रभाकर गायकवाड, राज्य महासचिव प्रयोगशाळा.