नागरिक डबे घेऊन पोहोचले ग्रा.पं. कार्यालयात

पूरपीडितांना जमिनीचे पट्टे देण्यासाठी ३५ वर्षांपासून ग्रा.पं. कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहे.

येळाकेळी येथील प्रकार : अधिकाऱ्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलक शांत
वर्धा : पूरपीडितांना जमिनीचे पट्टे देण्यासाठी ३५ वर्षांपासून ग्रा.पं. कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहे. यामुळे भूखंड वाटप होत नाही तोपर्यंत ग्रा.पं. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून शौचास बसण्याचे आंदोलन करण्याचा निर्धार केला. यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली. शुक्रवारी ग्रा.पं. कार्यालयापासून आंदोलनास सुरूवात करण्यात आली.
या अनोख्या आंदोलनाचा धसका घेत सरपंच तथा सदस्यांनी आंदोलनकर्त्यांना थोपवून संबंधित अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलविले. १९७८ मध्ये येळाकेळी येथे पूर आला होता. या पुरात अनेक कुटुंब बेघर झाली होती. त्यावेळी ग्रामस्थांनी जमिनीचे पट्टे देण्याची मागणी करण्यात आली. यावरून शासनाने जमीन अधिग्रहीत केली; पण पट्टे वाटप केले नाही. यामुळे दुर्लक्ष केले जात होते. शासन शौचालय बांधकामावर जोर देत असताना येथील ग्रामस्थांना जागा नसल्याने ते बांधता येत नाही. यामुळे हे आंदोलन उभारण्यात आले. डबे घेऊन ग्रा.पं. कार्यालय गाठलेल्या नागरिकांना अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिल्याने तूर्तास आंदोलन मागे घेण्यात आले.(कार्यालय प्रतिनिधी)

अनोखे शौचालय आंदोलन
नागरिकांनी पट्टे वाटपासाठी शौचालय आंदोलन सुरू केले. याबाबत प्रशासनाला माहिती देऊनही हालचाल केली नाही. यामुळे शुक्रवारी प्रत्यक्ष ग्रा.पं. कार्यालयासमोर नागरिकांनी शौचालय आंदोलन सुरू केले. यावेळी सरपंच रविशंकर वैरागडे यांनी आंदोलकांना थांबवून अधिकाऱ्यांची भेट करून देण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे आंदोलक शांत झाले. चर्चेसाठी तहसीलदार डॉ. रवींद्र होळी, नायब तहसीलदार अजय झिले यांनी भेट देत निर्णयासाठी २ आॅक्टोबरपर्यंत वेळ मागितली; पण शासनाकडून दिशाभूल केली जात असल्याने मागणी पूर्ण होईस्तोवर आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला. यावेळी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सरपंच वैरागडे, ग्रामविकास अधिकारी के.जी. चव्हाण, तलाठी घुडे, सुभाष वैरागडे व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.