शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर शासन निर्णय घेईल

नागपूर-मुंबई कृषी समृधी महामार्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे.

किरण कुरंदकर : कृषी समृद्धी महामार्गाकरिता बैठकवर्धा : नागपूर-मुंबई कृषी समृधी महामार्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या या प्रकल्पाबाबत असणाऱ्या मागण्या शासनाला कळविण्यात आल्या असून त्यावर शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल. जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी या महामागार्साठी भूसंचयन करण्यास सहमती दर्शवली असून अन्य शेतकऱ्यांनी यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक किरण कुरंदकर यांनी केले. नागपूर-मुंबई कृषी समृद्धी महामागार्साठी जिल्ह्यात येणाऱ्या अडचणी संदर्भात अधिकारी आणि गावस्तरावर काम करणारे संवादक, निरिक्षक यांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली. यावेळी मागदर्शन करताना ते बोलत होते. या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी मंगेश जोशी, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे अभियंता यु.जे. डाबे, उपविभागीय अधिकारी जी.एच. भूगावकर, आर्वी उपविभागीय अधिकारी प्रकाश शर्मा, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे अभियंता अन्सारी, जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख अधिकारी ए.ए. जोशी, वर्धा तहसिलदार एम. आर. चव्हाण, सेलू तहसिलदार रविंन्द्र होळी, कम्युनिकेशन एजन्सीचे संचालक राजेश देशमुख उपस्थित होते. शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यात विकसीत भूखंड देण्यात येणार आहे. याशिवाय वार्षिक सहाय्यक अनुदान देण्यात येईल. यासंदर्भात वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार वार्षिक अनुदानात वाढ करण्याचा विचार शासन करीत आहे. यावर त्वरीत निर्णय होईल. याशिवाय कोरडवाहु आणि बागायती अशी जमिनीची वर्गवारी आहे. यात शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार हंगामी सिंचन अशी वर्गवारी करण्याचा विचार होत आहे. भूसंचयन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना शासनाकडून मोफत कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. यात उच्च शिक्षणासाठी शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना सवलत द्यावी आणि शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोकरी देण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली. याबाबतीत मुख्यमंत्री लवकरच निर्णय घेतील, असेही सांगण्यात आले. भूसंचयन केल्यास शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड मिळणार आहे ज्याची किंमत शेतीच्या आजच्या किंमतीपेक्षा कितीतरी पट अधिक आहे. शेतकऱ्यायांना ही जमीन त्यांच्या नावे झाल्यावर कधीही त्याची विक्री करता येईल. ज्याचा आर्थिक फायदा शेतकऱ्यांना होईल. तसेच या भूखंडावर शेतकऱ्यांना कर्ज काढता येईल. यासर्व बाबी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना पारदर्शकपणे समजावून सांगाव्यात, असे निर्देश कुरंदकर यांनी निरिक्षक आणि संवादक यांना यावेळी दिले. या प्रकल्पाबाबत अफवा पसरविण्याऱ्या तसेच शेतकऱ्यांना खोटी माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची माहिती तात्काळ जिल्हाधिकारी यांना कळवावी, असेही यावेळी सांगण्यात आले. (स्थानिक प्रतिनिधी)