गॅस सबसिडी भलत्याच बँक खात्यात

केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडरची सबसिडी आधारमार्फत देण्याच्या योजनेला नव्याने सुरुवात केली असली तरी यामध्ये ग्राहकांना येणाऱ्या समस्याने मानसिक त्रास आणि आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

मंगेश व्यवहारे वर्धा
केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडरची सबसिडी आधारमार्फत देण्याच्या योजनेला नव्याने सुरुवात केली असली तरी यामध्ये ग्राहकांना येणाऱ्या समस्याने मानसिक त्रास आणि आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. ग्राहकांना गॅससिलिंडर घरपोच मिळत असले तरी सबसिडी मात्र भलत्याच बँक खात्यात जमा होत असल्यामुळे या डोकेदुखीपायी ग्राहक बेजार झाले आहे.
याबाबत बँकांशी संपर्क साधला असता शासनाच्या सरवरमध्ये अडचणी येत असल्यामुळे हा घोळ सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दिवसागणिक या तक्रारींची संख्या वाढत असल्याचीही माहिती यावेळी मिळाली.
काँग्रेस आघाडी सरकारने आधार योजना अंमलात आणली. त्यावेळी विरोधकाची भूमिका बजावत असलेल्या भाजपाने या योजनेला कमालीचा विरोध दर्शविला होता; मात्र केंद्रात भाजपाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर जुने ते सोने याचा साक्षात्कार त्यांना झाला की काय नोव्हेंबर २०१४ पासून पुन्हा गॅससिलिंडरची सबसिडी आधारमार्फत बँकांच्या खात्यात जमा कररणे सुरू केले. हे करताना आधी ग्राहकांना मानसिक त्रास आणि आगाऊ भुर्दंड बसणार नाही, याचा शोध घेऊन ही समस्या निकाली काढणे अनिवार्य होते. मात्र सरसकट योजना ग्राहकांच्या डोक्याचा ताण वाढविणारी ठरली. ग्राहकांकडून कंपनीकडे आॅनलाईन नोंदणी केल्यानंतर अल्पावधीत गॅस सिलिंडर घरपोच येते. पूर्ण किंमत मोजून ते घ्यावे लागते. यानंतर सबसिडी जमा झाल्याचा एसएमएस येतो. मात्र ती भलत्याच बँक खात्यात जमा होत असल्याचे पुढे आले आहे. याची चौकशी करण्यासाठी ग्राहक संबंधित कार्यालयाकडे चकरा मारतात; मात्र त्याला योग्य प्रतिसाद मिळत नाही. यामुळे तो वैतागून या योजनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत आहे. वर्धेत सुमारे १६० विविध बँकांच्या शाखा आहेत. यापैकी कुठल्याही खात्यात ही रक्कम जमा होत आहे. यामुळे ग्राहक कमालीचा त्रस्त झाला. ग्रामीण भागात ही समस्या बिकट बनलेली आहे. असंख्य ग्राहकांना या समस्येला नाहक सामोरे जावे लागत आहे.
असा झाला घोळ
काँग्रेस आघाडी सरकारने १ जून २०१३ रोजी पहिल्यांदा आधारअंतर्गत सबसिडी ग्राहकांच्या वा लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची योजना अंमलात आणली. मात्र अनेकांचे आधार क्रमांक व बँक खाते क्रमांक लिंक न झाल्यामुळे अनेकांना गॅससिलिंडरच्या सबसिडीपासून वंचित राहावे लागले. सोबतच अन्य तक्रारींची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. यामुळे जनतेमध्ये सरकारबाबत चुकीचा संदेश गेल्यामुळे फेब्रुवारी २०१४ मध्ये ही योजना बंद करून गॅस सिंलिंडर घेतानाच सबसिडीची रक्कम कपात करुन सिलिंडर मिळू लागला.
केंद्रात सत्तांतर झाले. भाजप सरकार स्थापन झाले. यानंतर या सरकारने पुन्हा नोव्हेंबर २०१४ पासून ही योजना सुरू केली. ही योजना पुन्हा आर्थिक भुर्दंड आणि मानसिक त्रास देईल, या भीतीने गॅस सिलिंडर ग्राहकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. आणि झालेही तसेच. जिल्ह्यात सुमारे अडीच लाखांच्या घरात गॅस सिलिंडरचे ग्राहक आहे. आजघडीला अनेकांनी आधार क्रमांकासह बँक खात्याचा क्रमांक सिलिंडर क्रमांकाशी जोडला आहे. यानुसार सिलिंडर उपलब्ध होत आहे. मात्र सबसिंडीची रक्कमच दिलेल्या खात्यात जमा होत नसल्याचा फटका अनेकांना बसत आहे
ही योजना सुरू केली तेव्हा आधार नोंदणीही सुरू होती. योजना सुरू होताच ज्या ग्राहकांनी नोंदणी केली. आधार नोंदणी केंद्रामार्फत त्यांचे नोंदणीपत्र मागवून आॅनलाईन त्यांचे बँक क्रमांक शोधण्यात आले. हे करताना पूर्ण नावाचा आधार न घेता केवळ नाव वा आडनाव हे गृहीत धरून त्यापुढे आलेल्या बँक क्रमांकाला सदर ग्राहकाच्या नावावर लावले गेले. यामुळे अनेकांच्या नावासमोर चुकीचे बँक क्रमांक जोडल्यामुळे खरा घोळ झाला. त्याची दुरुस्ती आता ग्राहकांच्या तक्रारीनुसार करण्याचा खटाटोप बँक आणि सरकारला करावा लागत आहे.