दिव्यांगांना मिळणार पाचशे रुपये पेन्शन

शासनाने दिव्यांगांसाठी जिल्हा परिषद, नगरपालिका व ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून विविध योजना अंमलात आणल्या आहे. परंतु या योजनांचा लाभ दिव्यांगापर्यंत पोहोचत नसल्याने त्यांना लाभाकरिता आंदोलन करावे लागतात. अशी परिस्थिती अनेकदा निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्दे‘झेडपी’ची योजना : जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा पुढाकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : दिव्यांगाना मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जात आहे. त्याही पुढे जाऊन जिल्हा परिषदेने दिव्यांगांना दरमहा पाचशे रुपये पेन्शन देण्याची योजना सुरु केली आहे. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील असंख्य दिव्यांगांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार असून ही राज्यातील पहिली योजना असल्याचे सांगितले जात आहे.
शासनाने दिव्यांगांसाठी जिल्हा परिषद, नगरपालिका व ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून विविध योजना अंमलात आणल्या आहे. परंतु या योजनांचा लाभ दिव्यांगापर्यंत पोहोचत नसल्याने त्यांना लाभाकरिता आंदोलन करावे लागतात. अशी परिस्थिती अनेकदा निर्माण झाली आहे.
एकीकडे दिव्यांगाना योजनेचा लाभ मिळविण्याकरिता शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात, अशी विदारक परिस्थिती आहे. तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन मडावी यांच्या संकल्पनेतून दिव्यांगांना वार्षिक सहा हजार रुपये तर दरमहा पाचशे रुपये पेन्शन देण्याची योजनेला मूर्त रुप देण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून समाजकल्याण विभागामार्फत ही योजना २०१९-२० या वर्षांपासून लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाच्या योजनाच्या व्यतिरिक्त जिल्हा परिषदेची ही पेन्शन योजना लाभदायक ठरणार आहे.

६० टक्के दिव्यांगत्वाची अट
दिव्यांग वैयक्तिक लाभाच्या योजने अंतर्गत निराधार/निराश्रीत व अतिरिक्त दिव्यांग व्यक्तींना निर्वाह भत्ता देणे (पेन्शन स्किम) योजना जिल्हा परिषदेने सुरु केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता ६० टक्के दिव्यांगत्वाची अट ठेवण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाच्यावतीने ही योजना राबविली जाणार असल्याने जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातील निधी उपयोगात आणल्या जाणार आहे. यातील निधी शिल्लक राहिल्यास दिव्यांगात्वाची टक्केवारी काही प्रमाणात कमी केली जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

ग्रामीण भागातील दिव्यांग बांधवांना आर्थिक सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने सेस फंडातून समाज कल्याण विभागांतर्गत दिव्यांगांना दरमहा पाचशे रुपये म्हणजेच वार्षिक सहा हजार रुपये पेंशन दिले जाणार आहे. या योजनेच्या लाभाकरिता ६० टक्के दिव्यांगत्वाची अट ठेवण्यात आली आहे. या योजनेचा प्रतिसाद पाहून भविष्यात ही टक्केवारी आणखी कमी करुन दिव्यांग बांधवांना मदतीचा हात दिला जाईल.
- नितीन मडावी, अध्यक्ष, जि.प.वर्धा.

एका सर्कलमधून मागितली आठ लाभार्थ्यांचे नावे
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन मडावी यांनी ही योजना कार्यान्वीत करण्याबाबत विचार व्यक्त केला. त्याला सभागृहाने एकमताने मंजुरी प्रदान केली. त्यामुळे ही योजना राबविण्याकरिता प्रत्येक जिल्हा परिषद सर्कलमधून आठ लाभार्थ्यांची नावे जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे पाठविण्यात यावी, असे पत्र समाज कल्याण विभागाने सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांना दिले आहे. आता जिल्हा परिषद सदस्यांच्या शिफारसीनुसार आलेल्या पत्रावर पुढील कार्यवाही होणार आहे.