खऱ्या आदिवासींच्या नोकऱ्यांचा मार्ग सुकर

नोकरी बळकावलेल्या बोगस उमेदवारांना तसेच जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावली व अधिसंख्य होणारी पदे किती याची माहिती घेण्याकरिता जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांना निवेदन देत लक्ष वेधण्यात आले. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली. अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित राखीव जागेवर खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकरी बळकावलेल्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने चपराक बसली आहे.

ठळक मुद्देओएफआरओटीचा लढा : शासन निर्णयाची होणार अंमलबजावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगणघाट : ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ट्रायबल (ओएफआरओटी) या आदिवासीवर होणाऱ्यां अन्यायाविरुद्ध संविधानिक मार्गाने लढा देणाऱ्यां मान्यताप्राप्त संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सिव्हिल अपिल क्र ८९२८/२०१५आणि ३१४०/२०१८ ईतर याचिकेमध्ये ०६ जुलै २०१७ ला दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी बाबत व २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने किती अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित राखीव जागेवर खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकरी बळकावलेल्या बोगस उमेदवारांना तसेच जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावली व अधिसंख्य होणारी पदे किती याची माहिती घेण्याकरिता जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांना निवेदन देत लक्ष वेधण्यात आले.या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली. अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित राखीव जागेवर खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकरी बळकावलेल्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने चपराक बसली आहे.मुख्य सचिव यांनी सर्वोच्च न्यायालयत दाखल केलेल्या शपथपत्राच्या आधारे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यत अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या बोगस उमेदवारांना नोकरीवरून काढून त्या ठिकाणी खºया अनुसुचित जमातीच्या जातवैधता प्राप्त उमेदवारांना सामावून घेण्याकरिता २१ डिसेंबर २०१९ ला शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला.या अनुषंगाने ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस ऑफ ट्रायबल (ओएफआरओटी) जिल्हा शाखेचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र शिंदे व सचिव पुंडलिक पेंदाम यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. खऱ्या अनुसूचित जमातीच्या जातवैधता प्रमाणपत्रप्राप्त पात्र उमेदवारांनी जाहिरातीच्या आधारे आवेदनपत्र सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा सचिव पेंदाम यांनी केले आहे.