कापसाच्या ९० लाख गाठींची चीनला निर्यात करा

अमेरिका दरवर्षी चीनला ६० लाख कापसाच्या गाठींची निर्यात करीत होता; पण अमेरिका आणि चीनच्या व्यापार युद्धामुळे अमेरिकेकडून ही निर्यात थांबली आहे. यावर्षी चीनमध्ये ३५५ लाख गाठींचे उत्पादन झाले आहे. ते उत्पादन दरवर्षीपेक्षा ६० लाख गाठींनी कमी आहे. चीनमधील वस्त्रोद्योग जगविख्यात असल्याने चीनला ६०० लाख गाठींची आवश्यकता आहे. त्यामुळे चीन आता विदेशातून २४५ लाख गाठींची आयात करणार आहे.

ठळक मुद्देकृषीतज्ज्ञांनी पाठविले पंतप्रधानांना पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : भारतामध्ये यावर्षी ३३० लाख गाठींचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. त्यापैकी भारताला २४० कापसाच्या गाठींची गरज असून ९० लाख गाठी निर्यातीकरिता उपलब्ध राहणार आहेत. देशात कापसाच्या गाठींचे उत्पादन जास्त होणार असल्याच्या कारणाने खुल्या बाजारात कापसाचे दर हमीभावापेक्षी कमी आहे. त्यामुळे कापसाचे दर वाढून कापूस उत्पादकांना दिलासा देण्याकरिता देशातील ९० लाख कापसाच्या गाठींची चीनला निर्यात करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे सदस्य तथा महाराष्ट्र प्रदेश किसान मोर्चाचे उपाध्यक्ष प्रशांत इंगळे तिगावकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे.अमेरिका दरवर्षी चीनला ६० लाख कापसाच्या गाठींची निर्यात करीत होता; पण अमेरिका आणि चीनच्या व्यापार युद्धामुळे अमेरिकेकडून ही निर्यात थांबली आहे. यावर्षी चीनमध्ये ३५५ लाख गाठींचे उत्पादन झाले आहे. ते उत्पादन दरवर्षीपेक्षा ६० लाख गाठींनी कमी आहे.चीनमधील वस्त्रोद्योग जगविख्यात असल्याने चीनला ६०० लाख गाठींची आवश्यकता आहे. त्यामुळे चीन आता विदेशातून २४५ लाख गाठींची आयात करणार आहे. त्यामुळे चीनचे राष्ट्रपती शि. जिनपिंग आणि भारत देशाचे संबंध चांगले असल्याने आपल्याकडील अतिरिक्त ९० लाख गाठी चीनला निर्यात करण्यासंदर्भात दहा वर्षांकरिता दीर्घकालीन करार केल्यास कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ५ हजार ५५० रुपयांच्या हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळणार आहे. त्यामुळे येथील कापूस उत्पादकांना मोठा आधार मिळेल, असेही प्रशांत इंगळे तिगांवकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.चीनकडूनही भारतातील कापसाला मागणीचीनचे अमेरिकेशी संबंध बिघडल्याने आता कापसाकरिता चीनने भारताकडे मागणी केली आहे. त्यामुळे भारतानेही या मागणीचा विचार करून ९० लाख गाठींची निर्यात करावी. निर्यात केल्यास शेतकऱ्यांच्या कापसाला जास्त दर मिळणार असून कापूस उत्पादकांना न्याय मिळेल, असेही पत्रात नमूद केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार रामदास तडस यांनाही पत्र दिले आहे.