महिलेच्या मृत्यूनंतरही विम्यासाठी ११ महिन्यांपासून करावी लागतेय पायपीट; दोष कुणाचा, बँकेचा की विमा कंपनी?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 20, 2026 20:05 IST2026-02-20T20:03:14+5:302026-02-20T20:05:42+5:30
Wardha : सेलू येथील मेघा बडे यांनी स्थानिक बंधन बँकेच्या शाखेतून सुमारे वर्षभरापूर्वी ६५ हजार रुपयांचे कर्ज घेतले. हे कर्ज मंजूर करताना बँकेने प्रोसेसिंग फी-बरोबरच विम्याचा हप्ता देखील कपात केला.

Even after the woman's death, she has to go through a process of insurance for 11 months; whose fault is it, the bank or the insurance company?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सेलू : कर्ज घेताना प्रोसेसिंग फी आणि विम्याचे पैसे कपात करण्यात बँका अजिबात वेळ घालवत नाहीत. मात्र, लाभार्थ्याला खऱ्या अर्थाने मदत करण्याची वेळ आली की, कागदोपत्री प्रक्रियेच्या नावाखाली वारसदारांना अक्षरशः बँकांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, अशीच एक संतापजनक बाब सेलूत समोर आली आहे.
सेलू येथील मेघा बडे यांनी स्थानिक बंधन बँकेच्या शाखेतून सुमारे वर्षभरापूर्वी ६५ हजार रुपयांचे कर्ज घेतले. हे कर्ज मंजूर करताना बँकेने प्रोसेसिंग फी-बरोबरच विम्याचा हप्ता देखील कपात केला. त्यांचा कोटक महिंद्रा लाइफ इन्शुरन्स कंपनीकडून एक लाख रुपयांचा विमा उतरविण्यात आला होता. मेघा बडे यांनी दर महिन्याप्रमाणे नियमित १३ हप्ते भरले. मात्र, अचानक झालेल्या त्यांच्या मृत्यूनंतर चित्रच बदलले. आज त्यांच्या मृत्यूला तब्बल अकरा महिने उलटले, तरी त्यांच्या नॉमिनीला विम्याचा लाभ मिळालेला नाही. याकरिता ते बँकेत येरझारा मारत असून, बँकेकडून चालढकल केली जात आहे.
वारसदाराची मागणी, तातडीने न्याय द्या !
"मृत व्यक्ती हा बँकेचा नियमित खातेदार आहे आणि त्याने प्रामाणिकपणे हप्ते देखील भरलेत. विम्याचे पैसेही वेळेवर कपात झाले. मग लाभ मिळवण्यासाठी इतकी पायपीट का?" प्रश्न कुटुंबीयांनी उपस्थित केला आहे. संबंधित यंत्रणांनी तातडीने लक्ष घालून वारसदाराला विम्याचा लाभ द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
खाते उघडायला लागले दहा महिने !
विम्याची रक्कम प्राप्त करण्यासाठी प्रथम नॉमिनीचे बँकेत खाते उघडणे आवश्यक असल्याचे यावेळी बँकेकडून सांगण्यात आले. ही प्रक्रिया पूर्ण व्हायला तब्बल दहा महिने लागले. या काळात वारसदाराने कागदपत्रांची पूर्तता, वारंवार फेऱ्या आणि अधिकाऱ्यांशी पाठपुरावा करत अक्षरशः दमछाक सोसली. खाते उघडल्यानंतर उर्वरित कर्जरकमेच्या परतफेडीसंदर्भात वारसदाराकडून लेखी अर्जही घेण्यात आला. त्या प्रक्रियेलाही दीड महिना लोटला. तरीदेखील विम्याची रक्कम अद्याप वारसदाराच्या खात्यात जमा झालेली नाही.
दोष कुणाचा, बँकेचा की विमा कंपनी?
या प्रकरणात नेमका अडथळा कुठे आहे, याबाबत स्पष्टता नाही. बँक प्रशासन आणि विमा कंपनी यांच्यातील समन्वयाचा अभाव की प्रशासकीय ढिलाई? याचे उत्तर कोण देणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कर्ज मंजुरीच्या वेळी तत्परता दाखवणाऱ्या बँका आणि विमा कंपन्या, लाभ देताना मात्र ढेप खातात, असा संतापही व्यक्त होत आहे.
"आमच्या बँकची सगळी प्रोसेस झाली आहे. आता इन्शुरन्स कंपनीचा विषय आहे. विम्याचा लाभ नेमका कधी मिळणार हे सांगता येणार नाही."
- खुशाल बलकी, एरिया मॅनेजर, बंधन बैंक, सेलू,