लिलाव न झाल्याने दुप्पट दराने होतेय वाळूची सर्रास विक्री

जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील समितीने घाटांची तपासणी करुन ३७ घाट लिलावास योग्य ठरवून तसा प्रस्ताव पर्यावरण अनुमतीस पाठविला. अद्यापही अनुमतीच मिळाली नसल्याने लिलावातून मिळणारा आठ ते दहा कोटींचा महसूल बुडाला आहे.  सध्या वाळू  चोरीला चांगलेच उधाण आले असून ३९०० रुपये ब्रासची वाळू आता आठ ते दहा हजार रुपयात घ्यावी लागत आहे.

ठळक मुद्देशासनाचा बुडतोय महसूल, आठ ते दहा हजार प्रतिब्रास विकतात वाळू

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासनाने नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार वाळू घाटांचे लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून पर्यावरण अनुमतीकरिता जनसुनावणी घेऊन प्रस्ताव सादर केले. पण, यावर्षीची मान्सून सायकल संपली तरीही घाटांचे लिलाव झाले नाही. परिणामी चोरीला उधान आले असून दुप्पट दरात वाळूची विक्री होत आहे. जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील समितीने घाटांची तपासणी करुन ३७ घाट लिलावास योग्य ठरवून तसा प्रस्ताव पर्यावरण अनुमतीस पाठविला. अद्यापही अनुमतीच मिळाली नसल्याने लिलावातून मिळणारा आठ ते दहा कोटींचा महसूल बुडाला आहे.  सध्या वाळू  चोरीला चांगलेच उधाण आले असून ३९०० रुपये ब्रासची वाळू आता आठ ते दहा हजार रुपयात घ्यावी लागत आहे.

कुठून येते वाळू
जिल्ह्यात वर्धा नदी, वणा नदी, यशोदा नदी आदी ठिकाणच्या वाळू घाटातून वारेमाप उपसा सुरु असल्याने या हिंगणघाट, देवळी, समुद्रपूर, आर्वी व सेलू या तालुक्यातून वाळू चाेरी सुरु आहेत. याच ठिकाणावरुन लगतच्या शहरातही वाळू पुरवठा केल्या जातो.

हरित लवादाची बैठक
हरित लवादाकडून जबाबदारी महाराष्ट्र प्रदुषण नियमक मंडळाला दिली आहे. आता या मंडळाकडूनच पर्यावरण अनुमती संदर्भात निर्णय घेऊन घाट लिलावास परवानगी दिली जाते. पण, या मंडळाला राज्यस्तरीय बैठक घेण्याचा मुहूर्तच सापडलेला नाहीत.

वाळूघाट लिलावाचा प्रश्न हा एकट्या जिल्ह्याचा नसून राज्याचा आहे. शासन स्तरावरुनच ही प्रक्रिया रखडली आहे. जिल्ह्यातील वाळू घाटासंदरर्भातील अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहे. त्यांच्या माध्यमातून सर्व यंत्रणाही कार्यरत आहे.
- विवेक भीमनवार, जिल्हाधिकारी