फाटले, सडलेले पोते शासनाला पाठवून नोंदविला निषेध

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 22, 2018 22:01 IST2018-05-22T22:01:20+5:302018-05-22T22:01:20+5:30

गत सहा वर्षांतील शालेय पोषण आहाराच्या रिकाम्या तांदळाच्या पोत्यांचा हिशेब देण्याचा आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने काढला. हा नियमबाह्य आदेश रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद तक्रार निवारण समितीच्यावतीने करण्यात आली.

Disregarded, sent and sent to government | फाटले, सडलेले पोते शासनाला पाठवून नोंदविला निषेध

फाटले, सडलेले पोते शासनाला पाठवून नोंदविला निषेध

ठळक मुद्देशिक्षक परिषदेची मागणी : रिकाम्या पोत्यांच्या हिशेबाचा आदेश रद्द करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : गत सहा वर्षांतील शालेय पोषण आहाराच्या रिकाम्या तांदळाच्या पोत्यांचा हिशेब देण्याचा आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने काढला. हा नियमबाह्य आदेश रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद तक्रार निवारण समितीच्यावतीने करण्यात आली. या आदेशाचा निषेध म्हणून फाटलेले व सडलेले पोते शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आले.
सन २०१२-१३ ते २०१७-१८ या कालावधीत शालेय पोषण आहार योजनेतील तांदळाच्या रिकाम्या पोत्यांचा हिशेब देवून त्या पोत्यांची विक्री करून प्राप्त होणारी रक्कम चालानद्वारे जमा करण्याचे आदेश शासनाने दिले. या आदेशानुसार शिक्षणाधिकारी यांनी तसे पत्र संबंधित शाळांना दिले. हे आदेश कोणत्याही प्रकारचे तारतम्य न बाळगता व कोणताही विचार न करता काढण्यात आल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेने केला आहे.
शालेय पोषण आहाराच्या तांदळाची दरवर्षी रिकामी होणारी पोती ठेवण्याकरिता शाळांकडे आवश्यक ती जागा व सोय उपलब्ध नाही. तसेच काही कालांतराने पोती सडून, गळून खराब होवून जातात. तसेच उंदराच्या उपद्रवामुळे ती कुरतडल्या जातात. अशी पोती मोजणे व ती विकणे अशक्य बाब आहे. अशी सडलेली व कुजलेली पोते बाजारात विकणे शक्य नाही. ती विकून पैसे जमा कसे करायचे या चिंतेने शाळेचे मुख्याध्यापक व शिक्षक चिंताग्रस्त झाले आहे. त्यामुळे बऱ्याच शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक खिश्यातील पैसे जमा करून शासनाकडे जमा करण्याचा प्रयत्न करून ते मानसिकदृष्ट्या तणावाखाली येत आहेत. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे व या आदेशान्वये कार्यवाही न करणाºया मुख्याध्यापकावर काही ठिकाणी कारणे दाखवा नोटीस सुध्दा बजावले आहे. त्यामुळे सदरहू निवेदनाची दखल घेवून अन्यायकारक व नियमबाह्य संदर्भिय आदेश तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.
हा आदेश तात्काळ रद्द करण्यात यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षक परिषदेने निवेदनातून दिला आहे. यावेळी म.रा.शि.प. तक्रार निवारण समितीचे पदाधिकारी अजय भोयर, मनोहर वाके, अनिल टोपले, रवी कोठेकर, पुंडलिक नागतोडे, कुंडलिक राठोड, संजय बारी, मुकेश इंगोले, गजानन साबळे, धिरज समर्थ, उमेश खंडार, गजानन कोरडे, विलास बरडे, दत्तात्रय राऊळकर, मनीष मारोडकर, विजय चौधरी यांच्यासह शिक्षकांची उपस्थिती होती.

Web Title: Disregarded, sent and sent to government