लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : भारतीयांसाठी कोविड-१९ वर कोणतीही लस किंवा औषध मंजूर करण्यापूर्वी जागतिक आरोग्य संघटनेचे औषधी कंपन्यांशी असलेल्या आर्थिक संबंधाची चौकशी करावी, अशी मागणी करीत न्यायवैद्यक तज्ज्ञ डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांनी जागतिक आरोग्य संघटना व औषध कंपन्या यांच्यातील प्रभावाच्या तपासणीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच याबाबतचा ५१ पानी अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविला होता. या अहवालाची दखल घेऊन केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कोविड लस मंजूर करण्यापूर्वी योग्य चौकशी करण्याची ग्वाही दिली आहे.
सन २००९ च्या स्वाईन फ्लू साथीचा अनुभव असे सुचविते की, कोविड विषाणूचा प्रकोप आणि लसीच्या शिफारशींविषयी डब्ल्यूएचओच्या धोरणांवर लस उत्पादकांसह औषध कंपन्यांचा प्रभाव पडण्याची शक्यता योग्य चौकशी केल्याशिवाय नाकारता येत नाही. त्यामुळे भारतीयांसाठी कोविडला कोणतीही लस किंवा औषध मंजूर करण्यापूर्वी डब्ल्यूएचओचे औषधी कंपन्यांशी असलेल्या आर्थिक संबंधांची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. फ्लूविरूद्ध पेटंट औषध आणि लसींना प्रोत्साहन देण्यासाठी औषध कंपन्यांचा डब्ल्यूएचओच्या वैज्ञानिक आणि अधिकृत एजन्सींवर प्रभाव होता. तसेच औषध कपन्यांच्या दबावाखाली डब्ल्यूएचओने अयोग्य व अकार्यक्षम लसीच्या धोरणासाठी आधीच दबावाखाली असलेल्या आरोग्य यंत्रणेची साधने वाया घालविली.
त्यामुळे अनावश्यकपणे कोट्यवधी निरोगी लोकांना अपुरी चाचणी घेतलेल्या लसींच्या अज्ञात दुष्परिणामांच्या जोखमीस सामोरे जावे लागले. या आरोपावरून सन २०१० मध्ये युरोपच्या संसदीय समितीने जागतिक आरोग्य संघटनेविरुद्ध चौकशी केली होती, असे मत न्यायवैद्यक तज्ज्ञ डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांनी पतंप्रधानांना पाठविलेल्या ५१ पानी अहवालात नमूद केले आहे. या अहवालाची दखल घेत सविस्तर अहवाल पाठवून उपाय सुचविल्याबद्दल केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने डॉ. खांडेकर यांचे आभार मानले. तसेच लसीच्या सुरक्षिततेची योग्य काळजी घेऊन व नियमित नियमांचे पालन करुनच सरकारव्दारे लसीला सार्वजनिक वापरासाठी परवानगी दिली जाईल, अशी ग्वाही दिली आहे.