आनंद इंगोले।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : चांगल्या भावाच्या प्रतीक्षेत कापूस उत्पादकांनी पांढर सोनं घरातच साठवून ठेवलं. प्रारंभी जागतिक मंदी आणि आता लॉकडाऊनचा दणका बसल्याने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरलं. लॉकडाऊनच्या काळात नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचाच कापूस खरेदी केला जात आहे. त्यातही सीसीआयकडूनही एफएक्यू (फेअर अॅव्हरेज क्वालिटी) दर्जाचाच कापूस घेतला जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अशातच नाईलाजास्तव व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावात कापूस विकावा लागत आहे.कापूस उत्पादकांनी जवळपास ३० ते ४० टक्के कापूस अद्याप घरातच साठवून ठेवला आहे. जिल्ह्यात सीसीआयच्या आठ केंद्रांमार्फत कापसाची खरेदी सुरू होती. शेतकऱ्यांना सुरुवातीला सीसीआयकडून ५ हजार ५५० रुपये हमीभावही मिळाला. शेतकऱ्यांची सीसीआय केंद्रावर गर्दी कायम असतानाच मार्च महिन्याच्या अखेरीस कोरोनामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे सीसीआयकडूनही कापूस खरेदी थांबविण्यात आली. खरीप हंगाम तोेंडावर आला असल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदीची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे शासनानेही सीसीआयचे केंद्र पुन्हा सुरू केले. आता शेतकऱ्यांची गर्दी टाळण्याकरिता नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ठरावीक शेतकऱ्यांना बोलाविले जात आहे. त्यामुळे असंख्य शेतकरी क्रमांक लागण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. आता सीसीआयच्या केंद्रावर एफएक्यू (फेअर अॅव्हरेज क्वालिटी) च्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून ५ हजार २५०, ५ हजार ३५० किंवा ५ हजार ४५० रुपयांपर्यंतच भाव दिले जात आहे. या शासकीय खरेदीतही शेतकऱ्यांना अडथळे पार करावे लागत असल्याने आगामी खरीप हंगाम लक्षात घेऊन कापूस उत्पादक लवकरात लवकर कापूस विकण्याच्या तयारीत आहेत. याचा फायदा खासगी व्यापाऱ्यांना होत आहे. नाईलाजामुळे मिळेल त्या भावात कापूस विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
मंदीच्या काळातील ‘एफएक्यू’चे धोरण अयोग्यमध्यंतरी जिनिंग-प्रेसिंग मालक व सीसीआय यांच्यात १ क्विंटल कापसापासून किती रुई, सरकी व तूट, हा वाद सुरु होता. तो आता निवळला आहे. परंतु, सीसीआय व सीसीआयचा एजंट म्हणून महाराष्ट्र कापूस फेडरेशनने केवळ एफएक्यू (फेअर अॅव्हरेज क्वालिटी) दर्जाचाच कापूस विकत घेईल. त्यांनी नाकारलेला कापूस शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना विकावा, हे धोरण मंदीच्या काळात योग्य नाही. म्हणूनच केंद्र व राज्य सरकारने मंदीच्या पार्श्व•ाूमीवर अंतर्गत गे्रडिंग करून शेतकऱ्यांचा उरलेला सर्व कापूस विकत घ्यावा.२००८-०९ मध्ये तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांनी कापसाच्या हमीभावात ५० टक्के वाढ करून २ हजार ३० रुपये प्रतिक्विंटलचा हमीभाव ३ हजार रुपये जाहीर केला होता. तेव्हा हे भाव भारतीय आणि जागतिक बाजारपेठेतही नव्हते. महाराष्ट्रातील सर्व कापूस सीसीआय व नाफेडने खरेदी केला होता. नाफेडने तब्बल १६७.९४ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी करून ४७१६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिलेत. तेव्हा हमीभाव ३ हजार रुपये होता आणि खरेदीचा सरासरी भाव २ हजार ८०० रुपये होता.सध्या शेतकºयांचा सीसीआयने नाकारलेला कापूस व्यापारी ३ हजार ते ४ हजार रुपये प्रतिक्विंटलने खरेदी करीत आहेत. हाही कापूस पुन्हा सरकारी खरेदीतच जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २५ मार्चपूर्वीसुद्धा व्यापाऱ्यांनी ४ हजार ते ५ हजार रुपये किंमतीत कापूस खरेदी केला होता. तो कापूस आता कुठे गेला? असा सवाल शेतकरी संघटनेचे पाईक विजय जावंधिया यांनी केला आहे.
२०१८-१९ च्या हंगामात ६ हजार ते ६ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल कापूस विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ हजार ते ४ हजार रुपयांत कापूस विकताना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. कापूस खरेदीत होणारा तथाकथित गैरप्रकार व शेतकऱ्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांचा सर्व कापूस अंतर्गत गे्रडिंग करून विकत घेण्याचे धोरण जाहीर करावे.विजय जावंधिया, शेतकरी संघटनेचे पाईक.