समिती पोहोचली दारी अधिकारीच नव्हते घरी!

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथ रोग प्रतिबंधात्मक कायद्यानुसार जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. या विषाणूचा प्रसार होऊ नये याकरिता खबरदारी म्हणून जिल्ह्याच्या सीमा बंद करण्यात आल्या. या अनुषंगाने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी वास्तव्यास राहण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले होते.

ठळक मुद्देदोन तालुक्यांना भेट : आठ अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखली, सीईओंचा दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी वास्तव्यास राहतात की नाही, याची पडताळणी करण्याकरिता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी तीन समित्या नेमल्या. यातील एका समितीने देवळी तर दुसऱ्या समितीने सेलू तालुक्याला भेट दिली असता आठ अधिकारी मुख्यालयी उपस्थित नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे त्या आठही अधिकाऱ्यांची एक वर्षाकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात वेतन वाढ रोखण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या या दणक्याने जिल्ह्यात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथ रोग प्रतिबंधात्मक कायद्यानुसार जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. या विषाणूचा प्रसार होऊ नये याकरिता खबरदारी म्हणून जिल्ह्याच्या सीमा बंद करण्यात आल्या. या अनुषंगाने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी वास्तव्यास राहण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले होते. तरीही मुख्यालयाकडे पाठ फिरवून अनेकांचे अप-डाऊन सुरुच असल्याचे लोकमतने ‘स्टींग ऑपरेशन’ मधून निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी लागलीच जिल्हा परिषदेतील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पत्त्यासह माहिती मागितली. सोबतच तीन समित्या गठीत करुन मुख्यालयी राहतात की नाही, याची पडताळणी सुुरु केली. बुधवारी पहिल्याच दिवशी सेलू व देवळी तालुक्यात समितीने धडक देत अधिकाऱ्यांच्या पत्तावर तपासणी केली असता सेलूतील चार आणि देवळीत चार अधिकारी मुख्यालयी आढळून आले नाही. त्यामुळे वरिष्ठांच्या आदेशाचे उल्लंघन करुन बेजबाबदारपणाचे वर्तन केल्याने त्यांना शिस्तभंगाच्या कारवाई पात्र ठरविण्यात आले. तसेच एक वर्षाकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात वेतनवाढ रोखण्यात आली. तसेच पुढील तपासणीत संबंधित कर्मचारी मुख्यालयी आढळून न आल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. जे कर्मचारी कार्यालयात अनुपस्थित आहे, त्यांच्याबाबत स्वतंत्र कार्यवाही करण्याच्या सूचना कार्यालय प्रमुखांना दिल्या असून शिक्षेच्या आदेशाची नोंद सबंधितांच्या मुळ सेवापुस्तकामध्ये घेऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश डॉ. ओम्बासे यांनी दिले आहे.

यांची मुख्यालयाला दांडी
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विपुल जाधव यांच्या पथकाने सेलू तालुक्याला भेट दिली असता सेलू पंचायत समितीचे सहायक प्रशासन अधिकारी सुनिल लोखंडे, कनिष्ठ लेखा अधिकारी राजेश पुसनाके, प्रभारी बालविकास प्रकल्प अधिकारी तथा पर्यवेक्षिका ज्योती सोनवने व एबीविसेयो प्रकल्पाचे कनिष्ठ सहायक राजेश शिरसकर हे चारही अधिकारी मुख्यालयी राहत नसल्याचे निदर्शनास आले. लोखंडे हे १५ मार्चपासून कार्यालयातच आले नाही. तसेच त्यांच्यासह पुसनाके व शिरसकर हे तिघेही नागपूर येथून ये-जा करीत असल्याचे आढळून आले.
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत सपकाळे यांच्या पथकाने देवळी तालुक्याला भेट दिली. या भेटी दरम्यान ए.बा.वि.से.यो. च्या पर्यवेक्षिका आर.एन.गोरे, पंचायत समितीचे सहायक स्थापत्य अभियंता एन.एम.सावलकर, बांधकाम उपविभागाचे सहायक स्थापत्य अभियंता लोकेश रघाटाटे व पंचायत समितीचे कनिष्ठ सहायक राजेश सयाम हे चारही अधिकारी दिलेल्या पत्त्यावर वास्तव्यास नसल्याचे आढळून आले.