निंबोलीच्या पुनर्वसनाला प्रशासकीय ‘ग्रहण’

तालुक्यातील शेवटच्या टोकावर असलेले निंबोली (शेंडे) गाव निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात गेले; पण अद्याप गावाचे पुनर्वसन करण्यात आले नाही़ एका तप लोटूनही पुनर्वसन न झाल्याने ग्रामस्थांच्या

आर्वी : तालुक्यातील शेवटच्या टोकावर असलेले निंबोली (शेंडे) गाव निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात गेले; पण अद्याप गावाचे पुनर्वसन करण्यात आले नाही़ एका तप लोटूनही पुनर्वसन न झाल्याने ग्रामस्थांच्या मूलभूत गरजाही पूर्ण होत नसल्याचे दिसते़ या गावाच्या पुनर्वसनाला प्रशासकीय ग्रहण लागल्याचेच दिसते़ निंबोली (शेंडे) या गावातील परिवहन परिवहन महामंडळाची बस गत सहा महिन्यांपासून बंद आहे. यामुळे या गावातील ९० शालेय मुला- मुलींना दररोज जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो़ आर्वी आणि देऊरवाडा येथील शाळेत गत सहा महिन्यांपासून या विद्यार्थ्यांचा खासगी वाहनांनी धोकादायक प्रवास सुरू आहे़ हे गाव निम्न वर्धा पुनर्वसन बाधित गावात येत असून सर्व गावांचे पुनर्वसन आर्वी व लगत करण्यात आले; पण निंबोलीचे पुनर्वसन रखडले आहे़ येथील ग्रामस्थांनी आर्वी-देऊरवाडा मार्गावरील दौलतपूर मौजातील शेतजमीन पुनर्वसनासाठी मागितली होती; पण ओलिताची असल्याने संबंधित शेत मालकांनी ती जमीन पुनर्वसनासाठी देण्यास नकार दिला़ शिवाय या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली़ लाभ क्षेत्राची जमीन पुनर्वसनास देता येत नाही, असा नियम असल्याचे पुनर्वसन विभाग सांगत आहे़ मग, ही जागा या विभागाने पुनर्वसनासाठी का निवडली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे़ प्रशासकीय अनागोंदीत गत १२ वर्षांपासून या गावाचे पुनर्वसन रखडले आहे़ यामुळे गावात जाण्यासाठी रस्ते नाही़ यामुळे आर्वी आगाराने गत सहा महिन्यांपासून निंबोली शेंडे येथील बंद केली आहे़ या गावातील सुमारे ९० शालेय विद्यार्थी दररोज खासगी वाहनाने प्रवास करून तालुक्यातील देऊरवाडा व आर्वी येथे शिकण्यासाठी ये-जा करतात़ या वाहनाचे प्रती विद्यार्थी प्रवास भाडे देऊरवाड्यासाठी ६०० रुपये महिना तर आर्वीसाठी ७०० रुपये महिना आहे़ हा आर्थिक भुर्दंड येथील गावकरी सहा महिन्यांपासून नाहक सहन करीत आहेत़ पुनर्वसन न झाल्याने गावात कुठल्याही मूलभूत सोई-सुविधा नाहीत़ गावाचा संपूर्ण विकास रखडला आहे़ ग्रामस्थांना कामासाठी आर्वी येथे १८ किमी पायपीट करीत जावे लागते़ गावात रात्री कुणी आजारी पडले तर खासगी वाहनाचा आधार घ्यावा लागतो. प्रशासनाने याकडे लक्ष देत पुनर्वसन करावे, अशी मागणी होत आहे़(तालुका प्रतिनिधी)